उत्तर प्रदेश में सीमित भंडारण क्षमता तथा इस साल खरीद कार्य में शामिल एजेंसियों के लक्ष्य से ज्यादा खरीद करने के मद्देनजर सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया है।
संयुक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दामेले ने इस आशय की जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि सरकारी गेहूं खरीद 30 जून तक बंद कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद में शामिल यूपी एग्रो, यूपी उपभोक्ता संघ, राज्य आवश्यक वस्तु निगम, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ :नाफेड: तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को गेहूं खरीदने से रोक दिया गया है।
दामेले ने बताया कि प्रादेशिक सहकारी महासंघ को कल शाम से गेहूं खरीद रोकने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागर आपूर्ति विभाग अपने खरीद केन्द्रों को बंद करने जा रहा है और 30 जून तक पूरे प्रदेश में खरीद कार्य समाप्त हो जाएगा।
दामेले ने बताया कि राज्य सरकार ने खुले में रखे गेहूं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये इस गेहूं की बिक्री के लिये उठान सुनिश्चित करें।
