भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) से जुड़े जमीन विवाद मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के पहले छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच करेगी।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पिछले महीने आदेश दिया था कि जिस 1000 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है, उस पर कंपनी का कानूनी रूप से अधिकार है, राज्य सरकार का यह कहना गलत है कि इस पर जबरन कब्जा किया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इस मामले में सोच विचार के बाद ही पुनरीक्षा याचिका दायर की जाएगी। साल 2001 में वेदांत समूह ने बाल्कों में 51 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदी थी और तब से ही कंपनी पर सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है।
2004 में तत्कालीन राजस्व मंत्री नानकीराम कंवर ने यह कह कर सनसनी फैला दी थी कि कंपनी ने अपनी विस्तार योजनाओं के लिए 1000 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है।
इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से पहले भी राज्य के राजस्व मंत्री अमर अग्रवाल पिछले महीने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दोहराया था कि कंपनी ने 1036.52 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है।
