उप्र : डेटा सेंटर पार्क के संस्थापक निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डेटा सेंटर पार्क की स्थापना करने वाले चार निवेशकों को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन देगी। प्रदेश सरकार ने गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन की योजना को जारी रखते हुए खाद्यान्न, नमक, चना, और खाद्य तेल के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए डेटा सेंटर नीति-2021 के तहत चार निवेश प्रस्तावों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को गैर वित्तीय प्रोत्साहन व तीन अन्य निवेशकों एनटीटी ग्लोबल डाटा सेंटर्स ऐंड क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर
इंडिया या प्राइवेट लिमिटेड व  अदाणी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड परियोजना के पहले व दूसरे चरण को वित्तीय व गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि नीति के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपये से अधिक निवेश से चार डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है जिसमें 4000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिए जाने वाले आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की आपूर्ति के एवज में राज्य सरकार पर 3,196.81 करोड़ रुपये के अनुमानित व्ययभार के प्रस्ताव को स्वीकृति किया है।
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने राज्य में वायुयानों की मेन्टेनेंस, रिपेयर ऐंड ओवरहॉल सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नीति को मंजूरी दी है।
नीति के मुताबिक हवाई सेवाओं के लगातार हो रहे विस्तार को देखते हुए प्रदेश में एमआरओ हब्स की स्थापना की जरुरत है। भारत में एमआरओ की स्थापना न होने के कारण वायुयानों को मरम्मत के लिए देश के बाहर सिंगापुर, दुबई आदि स्थानों पर भेजा जाता है।