उत्तर प्रदेश में अब हर साल दस लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन होगा। योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में एथनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। प्रदेश में काम कर रहे अनुदेशकों और स्कूलों के रसोईयों का वेतन बढ़ा दिया गया है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्तवपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब बड़े पैमाने पर खुद ही एथनॉल का उत्पादन शुरु करेगा। एथनॉल उत्पादन शुरु होने से चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और गन्ना किसानों को भुगतान में परेशानी नहीं होगी।
लोक निर्माण विभाग की सड़कों के रखरखाव को लेकर एक अहम प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। अब प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के पास सड़के बनाने के साथ ही अगले पांच साल तक उनके रख रखाव की व्यवस्था होगी। इसके लिए सड़क निर्माण की लागत में ही 10 फीसदी रख रखाव का खर्च शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के रख रखाव के लिए हर साल अलग से बजट में प्रावधान किया जाता है। नयी व्यवस्था में रखरखाव के लिए धनराशि की दिक्कत नहीं आएगी।
मंत्रिपरिषद ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चलने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन बीते साल 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब से इस एक्सप्रेस वे पर चलने वालों को किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ रहा था। मंगलवार को मंत्रिपिरषद से पारित प्रस्ताव के मुताबिक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर प्रवेश व निकास पर टोल टैक्स नाके बनाए गए हैं।
एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 27500 अंशकालिक अनुदेशकों के वेतन बढ़ाना मंजूर किया है। अंशकालिक अनुदेशको को दिया जाने वाले मानदेय अब 7000 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये हो जाएगा। इसी तरह सरकारी स्कूलो मे मिड जे मील बनाने वाले रसोईयों का वेतन बढ़ाने के प्रसातन को मंजूरी दी गयी है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 3.77 लाख रसोईयों को अब 1500 रुपये की जगह 2000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनावों के लिए पेश किए गए अपने संकल्प पत्र में रसोईयों व अनुदेशकों का वेतन बढ़ाने का वादा किया था।
मंत्रिपरिषद ने राजधानी लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुयेट इंस्टीट्यूट (एसजीपीजीआई) के करीब मरीजों के तीमरदारों के ठहरने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर भी महर लगायी है। प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ में पीजीआई के सामने सिंचाई विभाग की 5393 वर्गमीटर जमीन तीमारदारों के ठहरने को भवन बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के हस्तांतरित की जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावों पर विचार व क्रियान्वन के लिए एक समिति गठित की है। संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में गठित समिति में मंत्रि बेबीरानी मौर्य व योगेंद उपाध्याय सदस्य बनाये गए हैं।
