प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
UPI New Rules 2025: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए डिजिटल भुगतान करने वाले यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अपने ताजा सर्कुलर में UPI के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो 31 अगस्त 2025 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत अब लोग अपनी प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइन को UPI से जोड़कर उसका उपयोग न केवल दुकानों पर भुगतान के लिए, बल्कि नकद निकासी और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन के लिए भी कर सकेंगे। यह सुविधा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), शेयर, गोल्ड, प्रॉपटी और अन्य वित्तीय लेनदेन पर आधारित क्रेडिट लाइन के लिए उपलब्ध होगी।
NPCI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब तक UPI के जरिए केवल मर्चेंट भुगतान (P2M) के लिए प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइन का उपयोग हो सकता था। लेकिन 31 अगस्त 2025 से यह सुविधा और विस्तारित होगी। अब यूजर्स अपनी क्रेडिट लाइन से नकद निकासी, P2P और छोटे व्यापारियों (P2PM) के साथ लेनदेन भी कर सकेंगे।
उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है और उसे अपने सप्लायर को 70,000 रुपये का भुगतान करना है, तो अब वह अपने लोन अकाउंट को UPI से जोड़कर सीधे भुगतान कर सकेगा। पहले इसके लिए बैंक ट्रांसफर का सहारा लेना पड़ता था। यह बदलाव Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसानी से उपलब्ध होगा।
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नए नियमों के तहत, क्रेडिट लाइन देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को हर UPI लेनदेन को मंजूरी देने या अस्वीकार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब है कि लोन का पैसा केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया गया था।
उदाहरण के लिए, अगर किसी ने मेडिकल खर्चों के लिए क्रेडिट लाइन ली है, तो वह इसका उपयोग इलाज के लिए तो कर सकेगा, लेकिन लैपटॉप खरीदने के लिए नहीं। NPCI ने सभी UPI सदस्य बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSP), क्रेडिट लाइन जारीकर्ताओं और थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स को 31 अगस्त 2025 तक इन बदलावों को लागू करने का निर्देश दिया है।
पहले UPI के जरिए केवल ओवरड्राफ्ट अकाउंट और Rupay क्रेडिट कार्ड से ही भुगतान संभव था। लेकिन अब नौ अतिरिक्त क्रेडिट लाइन को UPI से जोड़ा जा सकेगा। इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, बॉन्ड, सोना, संपत्ति और पर्सनल या बिजनेस लोन ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा, एक ‘भविष्य के लिए आरक्षित’ श्रेणी भी रखी गई है, जिसमें भविष्य में आने वाले नए क्रेडिट प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, हर लेनदेन पर अंतिम फैसला बैंक का होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि लोन का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए हो।
इन नए नियमों से UPI का दायरा और व्यापक होगा, जिससे डिजिटल भुगतान और क्रेडिट का उपयोग और आसान हो जाएगा। यह बदलाव न केवल यूजर्स के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी लेनदेन की निगरानी करने में मदद करेगा।