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Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने महिला कल्याण की प्रमुख योजना मुख्यमंंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों से कहा है कि वे अपनी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी कर लें। सरकार इस सत्यापन को जरूरी कर रही है ताकि केवल असली और पात्र महिलाएं ही मंथली सहायता पा सकें। प्रारंभिक जांच में लाखों संदिग्ध रिकार्ड मिले थे कुछ में पुरुषों का नाम भी था – इसलिए यह कदम उठाया गया है।
योजना जून 2024 में शुरू हुई थी। इसके तहत हर एलिजिबल महिला को हर महीने ₹1,500 सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। विभाग ने कहा है कि भुगतान सिर्फ उन्हीं को जारी रहेगा जिन्होंने निर्धारित समय में e-KYC पूरा किया होगा। अक्टूबर तक लगभग 90% रजिस्टर्ड महिलाओं ने e-KYC पूरी कर ली थी, ऐसा बताया गया है।
सरकार ने e-KYC अनिवार्य इसलिए किया है ताकि फर्जी या गलत रिकॉर्ड हटाए जा सकें और सरकारी राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे। जो महिलाएं अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराईं, उन्हें सरकार की तरफ से दी गई नई अंतिम तिथि का ध्यान रखना होगा, वरना उन्हें लाभ बंद होने का खतरा है।
योजना के लिए एलिजिबल (साधारण भाषा में)
आयु: 21 से 65 साल के बीच।
पारिवारिक वार्षिक आय: ₹2.5 लाख से कम।
वह महिला किसी अन्य राज्य सरकार की समान भत्ता योजना का लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
Aadhaar से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए, ताकि सीधे बैंक ट्रांसफर हो सके।
यदि आप या आपकी परिचित कोई महिला इन शर्तों पर खरी उतरती है तो उसे योजना के लिए पंजीकरण करवा कर e-KYC समय पर पूरी करनी चाहिए। सरकार ने साफ कहा है कि बिना सत्यापन के मासिक पैसों का भुगतान जारी नहीं रखा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहिन योजना की ई-KYC प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है। सरकार ने साफ कहा है कि हर लाभार्थी महिला को हर साल यह वेरिफिकेशन दोबारा करना जरूरी है।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर दिए गए e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी फिर से भरें—जैसे नाम, पता, आधार से जुड़ी डिटेल्स, राशन कार्ड नंबर और आय की जानकारी।
सभी जानकारी सही तरह से भरने के बाद सबमिट करें। इससे आपकी ई-KYC प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अगर कोई महिला तय तारीख 18 नवंबर तक ई-KYC नहीं कर पाती है, तो सरकार की तरफ से मिलने वाला ₹1,500 का मासिक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
आधार-आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य है, इसलिए जब तक लाभार्थी ई-KYC पूरी नहीं करती, तब तक योजना की किस्त नहीं मिलेगी।