अक्सर ऐसा होता है कि शनिवार की शाम या रविवार की सुबह अचानक बॉस का मैसेज आता है कि “एक जरूरी काम है, जरा देख लो।” कहने को तो यह एक छोटी सी मदद या ‘अर्जेंट बिजनेस नीड’ होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह ऑफिस कल्चर का हिस्सा बन जाती है। हकीकत यह है कि भारत में लेबर लॉ छुट्टियों और काम के घंटों को लेकर काफी स्पष्ट हैं, लेकिन दफ्तरों की असल दुनिया में इन कानूनों का पालन कितना होता है, यह एक बड़ा सवाल है।
भारतीय कानून की नजर में हर नौकरीपेशा व्यक्ति एक समान नहीं है। सारा खेल ‘वर्कर’ और ‘एम्प्लॉई’ की परिभाषा में छिपा है। सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर अपेक्षा लोढ़ा बताती हैं कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (2020) के तहत असली सुरक्षा केवल उन्हीं को मिलती है जो ‘वर्कर’ की श्रेणी में आते हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो तकनीकी, क्लर्क या सुपरवाइजरी रोल में हैं और जिनकी सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह से कम है।
दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट आर्या भट्ट के मुताबिक, जो लोग मैनेजर हैं या जिनकी सैलरी 18,000 रुपये से ज्यादा है, वे कानूनी रूप से इस सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए छुट्टी और ओवरटाइम के नियम सरकारी गारंटी के बजाय कंपनी की पॉलिसी और उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अधिकार शून्य हैं।
एलारा लॉ ऑफिसेस की पार्टनर सुप्रिया मजूमदार कहती हैं कि हफ्ते में एक दिन का आराम सबका वैधानिक अधिकार है। अगर कोई छुट्टी पर काम करता है, तो वह दोगुनी सैलरी या बदले में दूसरी छुट्टी (कॉम्पन्सेटरी ऑफ) का हकदार है।
कानूनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दफ्तर के हर ऐसे निर्देश का लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। अपेक्षा लोढ़ा का कहना है कि पहला व्यावहारिक कदम यह है कि काम के अनुरोध को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाए। वहीं आर्या भट्ट जोर देती हैं कि किसी भी मौखिक निर्देश को तुरंत एक ‘कंफर्मेटरी ईमेल’ में बदल देना चाहिए। इससे यह साबित करना आसान होता है कि आपने अपनी मर्जी से काम नहीं किया था, बल्कि आपको आदेश दिया गया था।
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लेगम सोलिस की सीनियर पार्टनर आयुषी सिंह सुझाव देती हैं कि सीधे “ना” कहने के बजाय ‘कंडीशनल इंगेजमेंट’ का रास्ता अपनाना चाहिए। यानी काम के रिक्वेस्ट को स्वीकार करें, लेकिन साथ ही ईमेल में मुआवजे या बदले में मिलने वाली छुट्टी पर स्पष्टता मांगें। यह तरीका आपको भविष्य में किसी भी कानूनी उलझन या अनुशासनहीनता के आरोपों से बचाता है।
कानूनी रूप से किसी भी कर्मचारी को छुट्टी के दिन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां भी आपकी ‘कॉन्ट्रैक्ट कॉपी’ अहम हो जाती है। सुप्रिया मजूमदार कहती हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो मना करना ‘मिसकंडक्ट’ नहीं माना जा सकता। लेकिन आयुषी सिंह आगाह करती हैं कि बिना सही रिकॉर्ड के सीधा इनकार करना ‘इन्सबॉर्डिनेशन’ (अवज्ञा) के रूप में देखा जा सकता है, जो कर्मचारी के खिलाफ जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार एक कड़वी हकीकत की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि भले ही कानून सुरक्षा दे, लेकिन हकीकत में मना करने वाले कर्मचारियों को ‘रिटेलिएशन’ या बदले की भावना का सामना करना पड़ता है। इसका असर खराब रेटिंग, कम मौके या खराब रिश्तों के रूप में दिखता है। सुप्रिया मजूमदार के मुताबिक, प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे कर्मचारियों के लिए रिस्क और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बिना बड़ी प्रक्रिया के निकाला जा सकता है।
दफ्तरों में जो लोग सीनियर लेवल पर हैं, उनके लिए कानूनी लड़ाई और भी कठिन है। आयुषी सिंह बताती हैं कि मैनेजर और सुपरवाइजर अक्सर लेबर विवाद तंत्र का हिस्सा नहीं होते, इसलिए उन्हें सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुल मिलाकर, दफ्तर की इस खींचतान में खुद को सुरक्षित रखने के तीन ही मूल मंत्र हैं: अपनी कैटेगरी को पहचानें, हर निर्देश को ईमेल पर दर्ज करें और अपने अधिकारों को रणनीतिक तरीके से बॉस के सामने रखें। आखिर में, कागज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
