सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच पर कांग्रेस के अलावा ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने भी आरोप लगाए हैं। चंद्रा पर सेबी द्वारा 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित फंड डायवर्जन के मामले की जांच चल रही है। हालांकि, सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन आरोपों को “दुर्भावनापूर्ण और अवसरवादी” बताया है।
73 वर्षीय चंद्रा ने सेबी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अधिक जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति, मंजीत सिंह—जो उन्हें एक बैंक के चेयरपर्सन ने सुझाया था—फरवरी में उनसे मिला और सेबी के सभी पेंडिंग मुद्दों को “कीमत” पर सुलझाने की पेशकश की।
चंद्रा ने आरोप लगाया, “मुझे विश्वास है कि सेबी की चेयरपर्सन भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनके और उनके पति की संयुक्त आय, जो पहले सालाना लगभग 1 करोड़ रुपये थी, अब 40-50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई है। इस मामले की जांच मीडिया और जांच एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें सेटल और कम्पाउंड किए गए मामलों और कंपनियों द्वारा दी गई कंसल्टेशन फीस का विश्लेषण शामिल हो। ये कई तरीके हैं जिनसे वह और उनके पति कंपनियों और शेयर बाजार के भ्रष्ट ऑपरेटरों और फंड मैनेजरों से पैसे उगाही करते हैं।”
सूत्रों के अनुसार, सेबी की जांच में पता चला है कि ज़ी से फंड डायवर्जन पहले के अनुमान से कहीं अधिक है। नियामक सेबी चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को नए कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है।
चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व ICICI बैंक सीईओ चंदा कोचर, बुच को “भारी रकम” दे रही थीं और वे दोनों हर दिन कम से कम 20 बार फोन पर बात करते थे।
अगस्त 2023 में एक आदेश में, सेबी ने चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को चार ग्रुप कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने से रोक दिया था। जून 2023 में, सेबी ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, जो कि एस्सेल ग्रुप की एक कंपनी है, के प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी और फंड डायवर्जन का भी आरोप लगाया था।
सेबी की कार्रवाई के चलते ज़ी और जापान की सोनी की भारतीय इकाई के बीच 10 बिलियन डॉलर का विलय रद्द हो गया। चंद्रा ने कहा कि ज़ी-सोनी का विलय अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था और उसे स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन सेबी ने बीएसई/एनएसई को NCLT की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और सोनी को डराने के लिए कहा, जिसके कारण सोनी ने आखिरकार इस विलय को रद्द कर दिया। इससे छोटे शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ।
उन्होंने सेबी द्वारा उन दो म्यूचुअल फंड हाउसों पर जुर्माना लगाने का विरोध किया, जिन्होंने समूह में निवेश किया था।
