दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जमीन और अन्य अतिरिक्त संपत्तियोों के मुद्रीकरण के लिए जल्द ही विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी और इस इकाई से भविष्य में शहरी नवीकरण और विकास परियोजनाओं के लिए जमीन के उपयोग में मदद मिल सकेगी।
पांडेय ने कहा कि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) गैर प्रमुख संपत्तियों को बेचकर धन जुटाने की बजट में की गई घोषणा को विशेष इकाई के माध्यम से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। पांडेय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम कंपनियों के पास महानगरों और प्रमुख इलाकों में भारी मात्रा में जमीनें हैं और ऐसी संपत्तियों को उनके मूल्यांकन में नहीं जोड़ा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (पीएसयू) वित्तीय रूप से कमजोर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पास जमीनें हैं।
उद्योग संगठन फिक्की की ओर से आयोजित कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में पांडेय ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मूल्य की तलाश की जा सकती है और इसका लाभ उठाया जा सकता है।’
उन्होंने कहा कि वित्त अधिनियम से सरकारी कंपनियों की जमीन अलग करने का माहौल बना है। दीपम एसपीवी के माध्यम से लैंड पूल बनाने पर काम कर रहा है, जिससे संपत्ति के मुद्रीकरण का सक्षम निकाय बन सके। उन्होंने कहा, ‘अगले 5-10 साल में बहुत बड़ी चीज होगी क्योंकि हमने अब तक जमीनों का मूल्यांकन नहीं किया था, जो हमारे पास है। तमाम जमीनोंं का इस्तेमाल शहरों के नवीकरण में हो सकेगा और रणनीतिक स्थलों पर भूमि मिल सकेगी।’
निजीकरण पर काम
सरकार बजट में घोषित सरकारी कंपनियों के पूर्ण निजीकरण पर काम कर रही है, जिनमें एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और बीईएमएल शामिल हैं। इनका निजीकरण चालू वित्त वर्ष में होना है। उन्होंने कहा, ‘कोरोना के कारण देरी हुई है, लेकिन हम निजीकरण के इच्छुक हैं और व्यापक रूप से देखें तो यह काम पटरी पर चल रहा है।’ बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया, नीलाचल इस्पात निगम, बीपीसीएल और एयर इंडिया के निजीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस वित्त वर्ष में यह काम पूरा करने को उत्सुक हैं।
पांडेय ने यह भी कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश जनवरी-मार्च 2022 में की जाएगी और यह वैश्विक कार्यक्रम होगा क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी आईपीओ पेशकश होने की उम्मीद है।