संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ सरकार से अमेरिका में अदाणी समूह के खिलाफ दर्ज रिश्वत मामले पर चर्चा की मांग करेगा। इसके अलावा विपक्ष के पास मणिपुर में नए सिरे से उठी हिंसा की लहर, दिल्ली में वायु प्रदूषण और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे ज्वलंत मुद्दे होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि दोनों सदनों में उठाए जाने वाले मामलों पर संबंधित अध्यक्ष की सहमति से उनकी अधिकृत समितियां निर्णय लेंगी। सर्वदलीय बैठक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार हुई।
संसद का सत्र ऐसे समय शुरू हो रहा है जब हाल ही में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) अक्टूबर में हरियाणा और अभी-अभी महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल कर सत्ता में लौटा है। लोक सभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से भी पीछे रह गई भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में वापसी करते हुए रिकॉर्ड जीत हासिल की है।
विपक्षी इंडिया गठबंधन को जम्मू-कश्मीर और झारखंड में ही जीत से संतोष करना पड़ा है। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने लोक सभा चुनाव में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत ही दयनीय रहा।
हालांकि कांग्रेस संसद सत्र के दौरान अदाणी मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। पार्टी इस मुद्दे की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की मांग कर रही है। पार्टी संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगी, तो बाहर कांग्रेस का युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा। इंडिया गठबंधन के नेता सत्र के पहले दिन की रणनीति तय करने के लिए राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में सोमवार सुबह बैठक करेंगे।
सभी दलों की रविवार को आयोजित बैठक में 30 राजनीतिक पार्टियों के 42 नेता शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद कांग्रेस पेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने सरकार से अदाणी समूह रिश्वत मामला, मणिपुर में पुन: भड़की हिंसा, दिल्ली की जहरीली होती हवा और रेल हादसों पर चर्चा की मांग की है।
बैठक में अदाणी मामले को उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने अदाणी मुद्दे को घोटाला करार दिया और कहा कि सरकार को किसी भी तकनीकी आधार पर उनकी मांग को अस्वीकार या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि सरकार को अन्य कार्यों को अलग रखकर इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करानी चाहिए।