उत्तर प्रदेश में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले राज्य सरकार को अमेरिका और कनाडा के निवेशकों से कई आशय पत्र मिले हैं। आठ निवेशकों ने प्रदेश सरकार के साथ 19,265 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
बुधवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में इन देशों में गए दलों ने तीन दिन में 51 ‘गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट’ और ‘बिजनेस-टू-बिजनेस’ बैठकें कीं।
इससे प्रदेश को 41 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के 27 आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आठ प्रस्ताव एमओयू में तब्दील हुए। चार एमओयू रणनीतिक साझेदारी के हैं और 19 प्रस्तावों पर निवेशक सम्मेलन ‘जीआईएस-23’ से पहले हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। सतीश महाना ने अपने दौरे में ब्रिटिश कोलंबिया की विधानसभा के भारतीय मूल के अध्यक्ष राज चौहान से मुलाकात की और उनके साथ ‘सरकार-से-सरकार’ स्तर की बातचीत की।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कनाडा के वन मंत्री, रोजगार और आर्थिक सुधार मंत्री और व्यापार राज्य मंत्री से मुलाकात की। विज्ञप्ति में कहा गया कि अब तक जितने एमओयू हुए उनमें अधिकतम निवेश रसद, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में होने जा रहा है। मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप राज्य में 8200 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। वहीं रक्षा और एयरोस्पेस में क्युएसटीसी आईएनसी कंपनी भी 8200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र की कंपनियों के बीच कुल 2055 करोड़ रुपये के एमओयू हुए। इसके तहत माय हेल्थ सेंटर 2050 करोड़ रुपये और जेडएमक्यू कंपनी पांच करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इससे रोजगार के 500 से ज्यादा अवसर सृजित होंगे।
वहीं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की डेजेरो लैब्स आईएनसी कंपनी 10 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। विज्ञप्ति में बताया गया कि अकुवा टेक्नोलॉजी राज्य में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ओपुलेंस मैनेजमेंट कॉर्प आतिथ्य क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये का और विर्तुबॉक्स इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इन सभी समझौतों से राज्य में रोजगार के सैकड़ों अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है।