UP Budget 2024: सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपये का है। बजट में 24,863.57 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये था। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट में राजकोषीय घाटा 74,147.07 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.46 फीसदी है। कुल व्यय में 5.32 लाख करोड़ रुपये का राजस्व व्यय है जबकि पूंजीगत व्यय 2.18 लाख करोड़ रुपये का है। पिछले बजट में पूंजीगत व्यय 1.87 लाख करोड़ अनुमानित था। बजट में 6.06 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां व 1.41 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस बार के बजट में 74,147.07 करोड़ रुपये के राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है।
सुरेश खन्ना ने बताया कि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4.88 लाख करोड़ है जिसमें स्वयं का राजस्व 2.70 लाख करोड़ व केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2.18 लाख करोड़ रुपये का होगा। बजट में प्रदेश को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) से 1,56,981.89 करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। आबकारी राजस्व का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 58,307.56 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जो पिछले साल के 45,000 करोड़ रुपये से 13,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। बजट में स्टांप एवं पंजीयन शुल्क से 35,651 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है तो वाहन कर से 12,504.73 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य का रखा गया है।
योगी सरकार के बजट में इस बार एक्सप्रेस वे और मेट्रो परियोजनाओं के लिए खासा धन आवंटन किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए बजट में अब तक सर्वाधिक 2,057 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगरा एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए लिए लिंक बनाने के काम के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 395 करोड़ रुपये तो आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के कामों को पूरा करने के लिए 1,150 करोड़ रुपये व अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए जमीन की खरीद व उनके विकास के लिए 1,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
उद्योगों के विकास पर खास जोर देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्कों में फोर लेन सड़कें बनाने के लिए बजट में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हाल ही में घोषित एफडीआई नीति के कार्यान्वयन के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
लखनऊ-हरदोई जिले की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहे टेक्सटाइल पार्क के लिए बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत तीन डेटा पार्क की स्थापना का लक्ष्य था जबकि अब इस नीति के तहत 8 और डाटा सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जिससे 30,000 करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
इसी तरह नई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में तीन नए सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना और 40,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है। पावरलूम बुनकरों के फ्लैट दर पर बिजली देने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की मदद से प्रदेश के 150 आईटीआई में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं व क्लास रूम की स्थापना के लिए बजट में 818.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।ट
केंद्र सरकार की मदद से चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़ रुपये, शहरी क्षेत्र के लिए 3,948 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1,140 करोड़ रुपये, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3,668 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5,060 करोड़ रुपये और ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। निशुल्क अनाज व उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर देने के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 7,377 करोड़ रुपये, दिव्यांग पेंशन के लिए 1,170 करोड़ रुपये, निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 4,073 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपये, अनुसूचित व जनजाति छात्रों के लिए 1,862 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए योगी सरकार ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए 2,600 करोड़ रुपये, अयोध्या के लिए 100 करोड़ रुपये व धार्मिक स्थलों में मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। नई सरकारी बसों की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
