व्यापार क्षेत्र में नए बदलावों, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा के लिए पुणे में 5 अक्टूबर को राज्य स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र से पांच हजार से ज्यादा कारोबारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में व्यापारियों की लम्बे समय से अटकी मांगों पर चर्चा के बाद एक्शन कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
राज्य स्तरीय व्यापार परिषद का उद्देश्य अन्यायपूर्ण कानूनों को समाप्त करना, पारंपरिक व्यापार को कायम रखना और उसका विस्तार करना और नई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (आमंत्रित) एवं अजितदादा पवार, वित्त मंत्री मा. अब्दुलजी सत्तार एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनीलज सिंघी एवं स्थानीय विधायक श्रीमती मधुराईताई मिसाल उपस्थित रहेंगी।
यह राज्य स्तरीय व्यापार सम्मेलन पुणे के गणेश कला क्रीड़ा मंच के विशाल सभागार में दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड (मुंबई), द ग्रेन, राइस एंड ऑयल सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन (मुंबई) और द पूना मर्चेंट्स चैंबर महाराष्ट्र स्टेट इस सम्मेलन का आयोजन ‘कमर्शियल एक्शन कमेटी’ द्वारा किया गया है।
सम्मेलन में कृषि उपज मंडी समितियों के क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य में अन्यत्र व्यापार करने वाले व्यापारी भाग लेंगे। सम्मेलन में महाराष्ट्र के सभी व्यापारिक संगठनों के सदस्य भाग लेंगे। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा व्यापार संबंधी विभिन्न कानूनों के साथ-साथ व्यापार वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग, एमएसएमई सहित भारतीय व्यापार कल्याण योजनाओं के लाभों की जानकारी दी जाएगी। पारंपरिक व्यापार वृद्धि के समक्ष ई-कॉमर्स जैसी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) के अध्यक्ष जीतेन्द्रजी शाह ने बताया कि GST को एक देश, एक कर की नीति अपनाकर लागू किया गया है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों पर भी GST लागू कर दिया गया है। कानून के कई प्रावधान व्यवसायियों के लिए अनुचित हैं।
GST अधिनियम की धारा 16 (2) और 16 (2) (सी) ईमानदार करदाता के साथ अन्याय है। यदि आपूर्तिकर्ता GST का भुगतान नहीं करता है, तो खरीदार पर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं है। इसका व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। APMC अधिनियम (1963) जो वर्तमान स्थिति में समस्याग्रस्त है, में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। FSSAI अधिनियम के अनुचित और अव्यावहारिक प्रावधानों को निरस्त किया जाना चाहिए।
सम्मेलन में और भी कई मांगों पर चर्चा के बाद एक्शन कमेटी के माध्यम से सरकार के साथ आगे की कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस सम्मेलन का नेतृत्व महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष ललितजी गांधी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई) के अध्यक्ष जीतेन्द्रजी शाह, चैम्बर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड (मुंबई) के अध्यक्ष मोहनभाई गुरनानी और दीपेन अग्रवाल, अनाज, चावल और तेल बीज व्यापारी संघ (मुंबई) के अध्यक्ष शरदभाई मारू और एक्शन कमेटी के समन्वयक और दि पूना मर्चेंट्स चैंबर राजेंद्र बाठिया करेंगे ।
इसके अलावा पिंपरी चिंचवड़ महासंघ, सोलापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स, अदात व्यापारी संघ, पुणे ट्रेडर्स फेडरेशन, दि पूना मर्चेंट्स चैंबर इत्यादि संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं।