PM Kisan 21st Intsallment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 21वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत केंद्र सरकार ने करीब ₹18,000 करोड़ की राशि सीधे 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह भुगतान लगभग तीन महीने बाद किया गया है। इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी हुई थी, जब ₹20,500 करोड़ 9.7 करोड़ किसानों को दिए गए थे। योजना शुरू होने के बाद से अब तक ₹3.7 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि देशभर के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में भेजी जा चुकी है।
हालांकि किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन कई किसानों को अभी अपने खातों में पैसे नहीं मिले हैं। कृषि मंत्रालय का कहना है कि कई मामलों में भुगतान को तब तक रोक दिया जाता है जब तक जरूरी वैरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता। सबसे आम कारण यह है कि 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने या विरासत में पाने वाले किसान अस्थायी रूप से लिस्ट में शामिल नहीं हो पाते और उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है।
इसके अलावा एक ही परिवार से दो सदस्य किस्त ले रहे हों, तो भी किस्त रोकी जा सकती है और फील्ड वैरिफिकेशन किया जाता है। कई बार eKYC अधूरी या गलत होने, आधार और बैंक विवरण में मिलान न होने या आधार से बैंक खाता लिंक न होने के कारण भी किस्त फेल हो जाती है। ऐसी स्थितियों में किसान को भुगतान तभी मिलेगा जब वे इन त्रुटियों को ठीक करेंगे।
किसानों को यह जानने के लिए कि उनकी किस्त जारी हुई है या नहीं, पीएम-किसान पोर्टल पर उपलब्ध “Know Your Status” सुविधा का उपयोग करना होता है। इसके लिए वे portal pmkisan.gov.in पर जाकर अपना विवरण भरकर यह देख सकते हैं कि किस्त उनके नाम से प्रोसेस हुई है या किसी गलती के कारण रोकी गई है। इसी पोर्टल पर मौजूद “Beneficiary List” विकल्प से किसान अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करके यह देख सकते हैं कि उनके इलाके में किन-किन लोगों के नाम लाभार्थी लिस्ट में शामिल हैं। इससे उन्हें यह समझने में भी मदद मिलती है कि वह खुद लिस्ट में क्यों शामिल हैं या नहीं।
पीएम-किसान योजना में eKYC अनिवार्य कर दी गई है, ताकि गलत लाभार्थियों को रोककर केवल वास्तविक किसानों को ही पैसा मिल सके। eKYC तीन तरीकों से पूरी की जा सकती है। पोर्टल पर OTP आधारित सत्यापन के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या राज्य सेवा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए, या फिर पीएम-किसान मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। यदि किसी किसान की eKYC अधूरी रह जाती है तो किस्त अपने आप रुक जाती है और वह तब तक जारी नहीं होती जब तक किसान अपनी KYC अपडेट नहीं कर लेता।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र भूमिधारी किसान परिवार को साल में ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे ₹2,000 की तीन किस्तों में जारी किया जाता है। योजना में जुड़ने के लिए किसान को अपना नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, IFSC/MICR कोड और मोबाइल नंबर जैसे बुनियादी दस्तावेज देने होते हैं। सरकार का कहना है कि यह समर्थन राशि किसानों की आय को स्थिर रखने और कृषि से जुड़ी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।