राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उम्मीद जताई कि 2047 तक देश में कार्यरत 50 प्रतिशत चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) महिलाएं होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा ”आर्थिक शासन का आधार” बन जाए। वह राष्ट्रीय राजधानी में आईसीएआई द्वारा 75वें चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) में लगभग चार लाख सदस्य और आठ लाख से अधिक छात्र हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें बताया गया है हाल में जिन लोगों ने सीए की परीक्षणा उत्तीर्ण की है उनमें करीब 42 प्रतिशत महिलाएं हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है।
उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जब देश वर्ष 2047 में आजादी की 100 वर्षगांठ मनाएगा तब 50 प्रतिशत कार्यरत सीए महिलाएं होंगी। राष्ट्रपति ने रेखांकित किया आईसीएआई की क्षमता और सदस्यता की पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है लेकिन अब भी भारतीय कंपनिया वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर नहीं पहुंची हैं।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयास को बल मिलेगा अगर कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों के नियमन पर गौर करेंगी और कानूनी फर्म के साथ समन्वय करेंगी।
राष्ट्रपति मुर्मू ने निष्पक्ष और नैतिक लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सीए को अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
राष्ट्रपति ने आईसीएआई की ओर से कार्यरत सीए द्वारा जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों के लिए विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) देने को अनिवार्य बनाने के कदम की सराहना की।
संस्थान के मुताबिक अबतक पांच करोड़ रुपये से यूडीआईएन जारी किए गए हैं। कार्यक्रम में एक नयी सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) योजना शुरू की गई। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, आईसीएआई के अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी और उपाध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे।
