मध्य प्रदेश में निवेश संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के लिए जरूरी लाइसेंस के नवीनीकरण (industry license renewal) की अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का निर्णय लिया है। अभी यह लाइसेंस अलग-अलग सेक्टर में दो से पांच वर्ष के लिए दिया जाता है। प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है।
नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ एमपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के एक आयोजन में की।
उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार हर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कारोबारियों और व्यापारियों को एक साथ मिलकर राज्य की तरक्की के लिए काम करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश और रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप के प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल ने कहा कि यह घोषणा उद्योगपतियों को अपने काम पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
सरकार के इस कदम का व्यापक होगा असर
उन्होंने कहा, ‘हम लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। जीएसटी समेत अन्य सभी नियम लंबी अवधि के हैं। केवल औद्योगिक लाइसेंस ही इतनी कम अवधि के लिए दिया जाता था। अब जबकि इसकी अवधि बढ़ाने की घोषणा की गई है तो व्यापारियों को दस्तावेजीकरण और शुल्क वृद्धि की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।’
पीथमपुर औद्योगिक संगठन के प्रेसिडेंट गौतम कोठारी ने कहा, ‘सरकार के इस कदम का व्यापक असर होगा। यह कदम छोटे कारोबारियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका काफी समय छोटी-मोटी औपचारिकताएं पूरी करने में बीत जाता था। इससे उनकी कई समस्याएं दूर हो जाएंगी।’