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केंद्रीय श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 11 नवंबर से दो दिवसीय बैठक करेगी।
सूत्रों ने बताया, ‘इस दो दिवसीय बैठक में सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। हमारा ध्येय हाल में जारी श्रम नीति के मसौदे पर होगा। हम राज्यों के साथ सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। श्रम जितना राज्यों का विषय है, उतना ही केंद्र का भी है। कई सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त की जा चुकी हैं और इस बैठक में इन पर चर्चा होगी।’
श्रम मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को श्रम शक्ति नीति 2025 का समौदा जारी किया था। यह सार्वजनिक परामर्श से श्रम और रोजगार पर राष्ट्रीय नीति बनाने का पहला प्रयास है। यह नीति भारत के श्रम प्रशासन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर केंद्रित है। दो दिवसीय बैठक में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्रम संहिताओं के बारे में सूत्रों ने संकेत दिया कि ये बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं हैं।