सरकारी बॉन्ड की यील्ड मंगलवार को बढ़कर 2 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सरकार के 10 साल के मानक बॉन्ड का प्रतिफल 6 आधार अंक बढ़कर 7.12 प्रतिशत पर बंद हुआ। यह 31 जनवरी, 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। गुरुवार को यह 7.06 प्रतिशत पर बंद हुआ था।
शुक्रवार को गुड फ्राइडे होने के कारण तमाम बाजार बंद थे। नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन होने के कारण सोमवार को कारोबार नहीं हुआ।
10 साल के बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेजरी का प्रतिफल करीब 14 आधार अंक बढ़कर 4.34 प्रतिशत हो गया। यह विनिर्माण के आंकड़े जारी होने के बाद हुआ, जब पिछले महीने में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अप्रत्याशित रूप से 50.3 पर पहुंच गया, जो सितंबर 2024 के बाद इसका पहला प्रसार है।
इसके परिणामस्वरूप जून में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती की उम्मीद पर असर पड़ा है। सीएमई फेडवाच टूल के मुताबिक जून में दर में कटौती की उम्मीद 50 प्रतिशत से नीचे आ गई, जो संभवतः 1 सप्ताह पहले 70.1 प्रतिशत रहीं।
पीएनबी गिल्ट्स में वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा, ‘अमेरिकी यील्ड के कारण भारत में भी यील्ड बढ़ा है। मजबूत पीएमआई आंकड़ों के बाद अमेरिका और चीन में जून में दर में कटौती की उम्मीद उल्लेखनीय रूप से कम हुई है।’
बाजार हिस्सेदारों का कहना है कि बेंचमार्क बॉन्ड पर 7.12 प्रतिशत यील्ड पर तकनीकी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है और यह अमेरिकी यील्ड में बढ़ोतरी न होने तक बना रह सकता है। एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा कि 7.12 प्रतिशत के स्तर (बेंचमार्क बॉन्ड पर यील्ड) प्रतिरोध है, और अगर अमेरिकी यील्ड में अब से उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है तो यह बदल सकता है।
बैंकिंग व्यवस्था से नकदी निकालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन दिन की 2 वैरिएबल रेट रिवर्स रीपो (वीआरआरआर) नीलामी कराई है, क्योंकि सोमवार को नकदी 78,422 करोड़ रुपये अधिशेष की स्थिति में पहुंच गई थी।
पहले 3 दिन की वीआरआरआर नीलामी में बैंकों ने 32,105 करोड़ रुपये जमा किए, जबकि अधिसूचित राशि 1 लाख करोड़ रुपये थी। दूसरी नीलामी में बैंकों ने 21,325 करोड़ रुपये जमा किए जबकि अधिसूचित राशि 50,000 करोड़ रुपये थी। बैंकों ने 6.49 प्रतिशत भारित औसत दर पर अपना धन जमा किया।
बाजार हिस्सेदारों की नजर अब मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आने वाले परिणामों पर है, जो शुक्रवार को होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि घरेलू दर तय करने वाली समिति रीपो रेट 6.50 प्रतिशत बरकरार रखेगी।