केंद्र सरकार उन बैंकों में कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी, जिनका निजीकरण किया जाएगा। सरकार फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसबी) के दो बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रही है। बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं इकाइयों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार इस समय सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक में […]
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देश कासबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक अब अपना ध्यान छोटे कारोबार और खुदरा खंड में रिकवरी और समाधान पर लगाने जा रहा है। बैंक अधिकांश बड़े दबावग्रस्त खातों में हुई अच्छी खासी वसूली से उत्साहित है। इससे खुदरा और एमएसएमई ऋणों की रिकवरी के लिए कॉल सेंटरों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। बैंक की […]
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इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) के शेयरों में आज इनका निजीकरण किए जाने की खबर से उछाल दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि सरकार आगामी संसद सत्र में बैंकिग विनियमन अधिनियम में कानूनी बदलाव करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के इन दो बैंकों का निजीकरण करेगी। हालांकि, सार्वजनिक […]
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क्रिप्टोकरेंसी की चाल पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इन मुद्राओं पर प्रस्तावित प्रतिबंध उतना सरल नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। मंगलवार को लोकसभा की तरफ से जारी एक बुलेटिन में केवल कुछ क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार की इजाजत दिए जाने का जिक्र है। विशेषज्ञों का कहना है कि संसदीय समिति […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जोर देते हुए कहा कि सरकार की ओर से चूककर्ताओं, खासकर भगौड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानूनी प्रक्रिया से उनकी संपत्तियां वापस लाने से बैंकों को लाभ हो रहा है। भगोड़ों व चूककर्ताओं से धन मिलने से बैंकों की खराब संपत्ति कम हुई है। जम्मू कश्मीर के […]
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भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट योजना की अच्छी शुरुआत हुई है लेकिन केंद्रीय बैंक स्वयं ही इसे अतिरिक्त स्रोत के तौर पर देख रहा है न कि मौजूदा स्रोतों के विकल्प के तौर पर। फिर भी, एक उचित अनुमान यही है कि इसके परिचालित होने के एक महीने के भीतर कम से कम 100,000 निवेशक […]
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घोटाले में फंसे पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) और यूनिटी स्माल फाइनैंस बैंक की मसौदा विलय योजना में 5 लाख रुपये तक जमा करने वालों को तात्कालिक राहत दी गई है, लेकिन उन लोगों को संभवत: लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई बैंक में जमा कर दी थी। मसौदा योजना […]
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उद्योग जगत के अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल उधारी पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यसमूह की सिफारिशों से ग्राहकों व उधारी देने वालों दोनों के लिए ही सुरक्षित और विश्वसनीय माहौल बन सकेगा और इससे डिजिटल उधारी को और गति मिलेगी। इनसे अनुचित गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी और जिम्मेदारीपूर्ण […]
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अप्रैल, 2017 से लेकर दिसंबर, 2019 के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारकों से डिजिटल भुगतान के एवज में वसूले गए 164 करोड़ रुपये के अनुचित शुल्क को अभी तक लौटाया नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मुंबई की तरफ से जन-धन खाता योजना पर तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक […]
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भारतीय रिजर्व बैंक के एक कार्य समूह ने डिजिटल माध्यम से ऋण आवंटन करने वाले ऐप्लिकेशन की तकनीकी विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए एक विशेष (नोडल) एजेंसी तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। इस समूह ने अवैध ऋण आवंटन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक स्व-नियामकीय संगठन के अलावा कानूनी प्रावधान किए जाने […]
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