केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में 1.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति का मुद्रीकरण करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह 1.32 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का ही मुद्रीकरण कर सकी। रेल, सड़क, बिजली, दूरसंचार जैसे अहम मंत्रालय अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए, जिसके कारण सरकार मुद्रीकरण के लक्ष्य से करीब 30,000 करोड़ रुपये पीछे रह गई।
मामले के जानकार लोगों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए नीति आयोग ने 1.79 लाख करोड़ रुपये के संपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समित ने इस महीने की शुरुआत से इस लक्ष्य पर काम शुरू करा दिया है।
यह लक्ष्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) का हिस्सा है। दो साल पहले शुरू की गई इस पाइपलाइन में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मुद्रीकरण हो रहा है और होना है। पहले से चल रही बुनियादी ढांचा संपत्तियों के मुद्रीकरण पर सरकार का बढ़ता जोर बताता है कि नया बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए पूंजी जुटाने का यह कितना अहम जरिया है।
उक्त शख्स ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा खेल मंत्रालय अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सके, जिसके कारण केंद्र वित्त वर्ष 2023 के लिए तय मुद्रीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। उधर कोयला, खनन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा जहाजरानी मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष में अपने मुद्रीकरण लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे।
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चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य हासिल करने के लिए समिति ने बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालयों और विभागों को प्राथमिकता के आधार पर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने तथा पूंजी जुटाने के लिए कहा है। इस महीने की शुरुआत में हुई बैठक में मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बड़ी संख्या में प्रस्ताव लाने और क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि सौदे लगातार होते रहें। उक्त शख्स ने कहा, ‘मंत्रालयों को यह निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि उनमें से कुछ पूंजीगत व्यय के लिए रकम जुटाने के लिए अपनी संपत्तियों के मुद्रीकरण की कोशिश करने के बजाय बजट आवंटन का मुंह ताक रहे थे।’
वित्त वर्ष 2022 में संपत्ति मुद्रीकरण में सबसे आगे रहने वाला राजमार्ग मंत्रालय वित्त वर्ष 2023 में 17,384 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 49 फीसदी ही हासिल कर पाया क्योंकि कुछ सौदे परिचालन समस्याओं की वजह से नहीं हो पाए। चालू वित्त वर्ष में राजमार्ग मंत्रालय ने 44,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
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रेल मंत्रालय भी पिछले वित्त वर्ष में 7,750 करोड़ रुपये के लक्ष्य का एक-चौथाई ही हासिल कर पाया। चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय ने 30,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा है। बिजली मंत्रालय ने 9,436 करोड़ रुपये के लक्ष्य का 62 फीसदी पूरा कर लिया। इस वित्त वर्ष में उसके लिए 21,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
