सरकार ने नई राष्ट्रीय खनिज नीति को स्वीकृ ति दे दी है, जिसमें एक खदान प्रशासकीय अपील प्राधिकरण की भी व्यवस्था है। यह प्राधिकरण स्वतंत्र रुप से विवादों का निपटारा कर सकता है। कैबिनेट की कल हुई बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह प्राधिकरण अगले 6 महीने से पूर्ण रुप से काम […]
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भारत सरकार जहां एक ओर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों से हो रही पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए एक कानून का प्रारुप बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में प्रतिवर्ष 1,46,000 टन ई-अवशिष्ट जमा हो रहा है। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने आज इन […]
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मुद्रास्फीति की दर एक मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान बढ़कर 5.11 प्रतिशत हो गई। इससे पूर्व सप्ताह के दौरान यह 5.02 प्रतिशत थी। एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरूआ ने कहा कि उन्हें आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में तत्काल कोई नरमी करने की उम्मीद नहीं है क्योंकि शीर्ष बैंक का ध्यान मुद्रास्फीति के […]
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वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए सरकार वित्तीय मानकों को टटोल रही है। महंगाई दर में बढ़ोतरी सरकार के लिए बड़ा सवाल है। वे लोक सभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। चिदंबरम ने कहा, ‘महंगाई बढ़ रही है। यह किसी भी सरकार के लिए चिंता […]
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चुनावी मौसम और केंद्र के 60 हजार के कर्ज माफी पैकेज की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार भी किसानों को खुश करने का मन बना रही है। सरकार एक ऐसे कानून पर विचार कर रही है जिससे अवैध महाजनों के चंगुल में फंसकर जमीन गिरवीं रख चुके किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। महाराष्ट्र […]
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नए लाइसेंस धारकों के बाजार में आगाज के साथ ही भारतीय संचार क्षेत्र में आगामी 2 साल में 1,30,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। उद्योग जगत ने इसके पहले 1,00,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया था। नया अनुमान पहले की तुलना में 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह अनुमान 5 […]
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बंजर भूमि के किसानों तथा कृषि संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने आज लोकसभा में किसानों की ऋण माफी योजना के तहत भूमि की दो हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाए जाने की पुरजोर वकालत की। वर्ष 2008-09 के आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए […]
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सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में परिवर्तन के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन्हें 30 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र में एफडीआई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें किए जाने […]
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हवाईअड्डा कर्मियों के आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिशों के तहत सरकार ने आज कहा कि हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे पुराने हवाई अड्डों को बंद नहीं किया जा रहा है बल्कि वहां संचालन का विस्तार करने का प्रयास किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने संसद भवन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि […]
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भारत सरकार रियल एस्टेट उद्योग को नियंत्रित करने के लिए कानून का प्रारुप तैयार कर रही है। तेज आर्थिक वृद्धि के कारण आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति की कीमतों में उछाल को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब में शहरी विकास मंत्री एस जयपाल रेड्डी […]
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