सरकार गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान तक पहुंच देने के बजाय निजी क्षेत्र द्वारा उठाए सवालों के आधार पर आंकड़े और सूचना साझा कर सकती है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि डीपीआईआईटी जल्द ही निजी क्षेत्र के साथ गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के डेटा साझाकरण मानदंड लागू करेगा।
इसके तहत कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं और जरूरत अनुरूप जानकारी साझा करना डेटा साझा करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक होगा। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। फिलहाल, केवल केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालय और विभागों के पास ही समयबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की विस्तृत योजना और क्रियान्वयन के लिए डिजिटल पोर्टल तक पहुंच है।
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र को पीएम गति शक्ति पोर्टल से कुछ डेटा और मानचित्र प्रदान करने की घोषणा की थी। इस निर्णय से उन्हें आखिरी व्यक्ति तक वितरण सेवाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचा से जुड़े अनुप्रयोगों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। पिछले दो वर्षों में डीपीआईआईटी अंतर मंत्रालयी बैठकें कर रहा है और इस मसले पर सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के साथ व्यापक परामर्श भी किया है। निजी कंपनियों को राष्ट्रीय मास्टरप्लान तक पहुंच देने के पीछे का विचार यह है कि उन्हें डेटा साझा करने की सीमा के आधार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन में मदद करना है। मगर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर निजी उपयोगकर्ताओं की पहुंच के लिए प्रोटोकॉल तैयार करना भी महत्त्वपूर्ण होगा।
