अर्थव्यवस्था

PM मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने गेहूं का MSP 150 रुपये/क्विंटल बढ़ाया, अन्य रबी फसलों में 300 रुपये तक का इजाफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए 6 जरूरी रबी फसलों के MSP में 130 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

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रत्न शंकर मिश्र   
Last Updated- October 16, 2024 | 5:02 PM IST

Cabinet Decisions Today: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये यानी 6.59% बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी रबी सीजन के लिए की गई है, जो अप्रैल 2025 से शुरू होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यानी 16 अक्टूबर को यह जानकारी दी।

पिछले रबी सीजन के लिए गेहूं पर MSP 2,275 रुपये प्रति क्विंटल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए 6 जरूरी रबी फसलों के MSP में 130 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, ‘कैबिनेट का यह बड़ा फैसला किसानों के कल्याण से संबंधित है। खरीफ की तरह, रबी फसलों के MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।’

रबी सीजन की अन्य फसलों पर कितना मिलेगा MSP

रबी सीजन की अन्य फसलों की बात की जाए तो इसमें घरेलू तिलहन, सूरजमुखी, मसूर की दाल, चने की दाल, जौ जैसी फसलें आती हैं।

कैबिनेट ने जौ का MSP 130 रुपये बढ़ाकर 2025-26 रबी सीजन के लिए 1,980 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। पिछले साल जौ का एमएसपी 1,850 रुपये प्रति क्विंटल था।

मसूर की दाल का MSP 2025-26 के लिए 275 रुपये बढ़ाकर 6,700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, चने का MSP 210 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

रैपसीड/सरसों के MSP में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरकार अब इस फसल को 5,950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेगी। माना जा रहा है इसमें इतना MSP बढ़ाने की वजह उत्पादन में इजाफा करना है। इसी तरह, सूरजमुखी का MSP बढ़ाकर 5,940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पिछले सीजन में यह 5,800 रुपये था।

2018-19 के बजट के मुताबिक है MSP में बढ़ोतरी

रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी 2018-19 के केंद्रीय बजट की घोषणा के मुताबिक है। उसमें MSP  को अखिल भारतीय भारांश औसत उत्पादन लागत (All-India weighted average cost of production) के कम-से-कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने की घोषणा की गई थी।

First Published : October 16, 2024 | 3:32 PM IST