दूरसंचार परिचालकों ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिश का समर्थन किया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग का एक ही कमान के तहत विलय करने की सिफारिश की गई है।
उन्होंने तर्क दिया कि दूरसंचार परिचालकों और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवा प्रदाताओं के लिए नीतियों और विनियमों को लागू करने के लिए समान नीतिगत प्रयास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा कि इसे जिस भी प्रारूप में लागू किया जाए, इस कदम से मसलों का केंद्रित और समग्र रूप से प्रबंधन होगा, जिससे ऐसी नीतियां तैयार होंगी जो सभी संबंधित मंत्रालयों पर समान रूप से लागू होंगी।