तमिलनाडु ने आज कहा कि वह अगले पांच साल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तकरीबन छह अरब डॉलर का निवेश करने और 1,50,000 रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य बना रही है। राज्य द्वारा ईवी निवेश में लगभग 24,000 करोड़ रुपये आकर्षित करने के बाद राज्य सरकार ने यह लक्ष्य बनाया है, जिससे महामारी के दौरान लगभग 48,000 नौकरियां पैदा हुईं थीं।
एक तरफ एथर, ओला इलेक्ट्रिक, एम्पीयर और सिंपल एनर्जी जैसी कई ईवी कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है, दूसरी तरफ ह्युंडै, निसान, टीवीएस मोटर्स, महिंद्रा और डेमलर जैसी पारंपरिक वैश्विक वाहन कंपनियां भी तमिलनाडु में अपनी ईवी योजनाओं के साथ कतारबद्ध हैं।
मई में ह्युंडै मोटर इंडिया (एचएमआईएल) ने ईवी खंड में मौजूदगी का विस्तार करने के लिए वर्ष 2023 से शुरू करते हुए अगले 10 साल की अवधि के दौरान राज्य में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना की घोषणा की थी।
सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने भी कृष्णागिरी जिले की पोचमपल्ली इकाई में चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र और 20 गीगावॉट बैटरी निर्माण इकाई के लिए तकरीबन 7,614 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अपनी विस्तार योजना पेश की थी।
राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने कहा कि तमिलनाडु अगले पांच साल के दौरान ईवी क्षेत्र में छह अरब डॉलर का निवेश हासिल करने और 1.5 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह शुक्रवार को गाइडेंस तमिलनाडु और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें 20 से अधिक प्रमुख वैश्विक ईवी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और पुर्जा विनिर्माताओं ने भी हिस्सा लिया।
इस प्रतिबद्धता के तहत उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने संशोधित ‘तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023’ पेश की है, जो राज्य के समृद्ध ईवी तंत्र को मजबूत करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित और आकर्षित करती है। चेन्नई, कोयम्बत्तूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सलेम और तिरुनेलवेली सहित छह शहरों को ईवी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निर्धारित किया गया है ताकि तमिलनाडु वैश्विक ईवी विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ सके।
ह्युंडै मोटर इंडिया के मुख्य विनिर्माण अधिकारी गोपालकृष्णन सीएस ने कहा कि राज्य में ईवी तंत्र विकसित करने पर ध्यान देने से तमिलनाडु सरकार ने पहले ही विभिन्न प्रोत्साहनों और प्रस्तावों के साथ नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 का अनावरण किया है। ह्युंडै सबसे बड़ी विनिर्माताओं में से एक है और वह देश में पसंदीदा ईवी केंद्र बनने के तमिलनाडु के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध साझेदार होगी।
तमिलनाडु इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत विनिर्माताओं के लिए जो पेशकश की जा रही है, उसमें राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की 100 प्रतिशत भरपाई, निवेश या कुल कारोबार पर आधारित सब्सिडी और उन्नत रसायन सेल सब्सिडी शामिल है।
राज्य ‘तमिलनाडु जनरेशन ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन’ से खरीदी गई बिजली पर पांच साल के लिए कर में 100 प्रतिशत छूट, स्टैंप ड्यूटी पर छूट और जमीन की कीमत पर सब्सिडी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।