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वित्त वर्ष 2025 तक नई बस बिक्री में इलेक्ट्रिक बसों की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत तक होने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को यह बात कही। इक्रा के अनुसार, कई राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियों में ई-बस अपनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य तथा समयसीमा की घोषणा की है।
विद्युतीकरण के लिए एक खाका तैयार किया गया है। एजेंसी ने कहा कि पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में महत्वपूर्ण परिचालन बचत के साथ उसे उम्मीद है कि ई-बसों की मांग में वृद्धि जारी रहेगी।
रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ इक्रा को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक बसें भारत के विद्युतीकरण अभियान में सबसे आगे रहेंगी…इक्रा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 तक नई बस बिक्री में ई-बसों की हिस्सेदारी 11-13 प्रतिशत होगी।’’
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सब्सिडी और विकसित हो रही प्रौद्योगिकियां ई-बसों में शामिल पूंजीगत लागत को और कम करने में भूमिका निभा सकती है। सरकार ने भी हाल ही में पीएम ई-बस सेवा योजना की भी घोषणा की है। योजना के तहत लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 169 शहरों में 10,000 ई-बसें उपलब्ध कराना है।