उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बन रहे जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के करीब एक्वाकल्चर परियोजना और एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना करेगी। एक्वाकल्चर परियोजना संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की कंपनी एक्वाब्रिज 4000 करोड़ रूपये के निवेश के साथ करेंगी। वहीं कर्नाटक की कंपनी इनोवा फूड पार्क, कोलार की मदद से एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में एक्वाकल्चर परियोजना, एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। प्रदेश सरकार ने रक्षा गलियारे को लखनऊ नोड में डीआऱडीओ की सहयोगी संस्था यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (आईआरडीई) को आईआर डिटेक्शन सेंटर की स्थापना के लिए 10 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दिए जाने का फैसला किया है। मंत्रिपिरषद ने इस संबंध में सेमी कंडक्टर आईआर डिटेक्टर के निर्माण के लिए लखनऊ में 10 हेक्टेयर जमीन एक रूपये के प्रतीकात्मक शुल्क पर लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक इस परियोजना में 150 इंजीनियर्स एवं तकनीकी कौशल वाले लोगों को प्रत्यक्ष व 500 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस फैसले के बाद महिलाएं एक करोड़ रूपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री कम कीमत पर करा सकेंगी। अभी महिलाओं को 10 लाख रूपये तक के भवन, भूखंड की खरीद करने पर स्टांप शुल्क में एख फीसदी की छूट मिलती थी। प्रदेश में पुरुषों को संपत्ति की रजिस्ट्री पर 7 फीसदी तो महिलाओं को 6 फीसदी स्टांप शुल्क अदा करना होगा।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को चित्रकूट से जोड़ने के लिए 15.17 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद के सामने पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक वाराणसी-बांदा मार्ग पर बन रहे इस लिंक एक्सप्रेस वे की लागत 939.67 करोड़ रूपये होगी और इसे बिना किसी केंद्रीय सहयोग के 545 दिन में बनाकर तैयार किया जाएगा। नंदी ने बताया कि प्रदेश में युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। इस बार के बजट में इस मद में 2000 करोड़ रूपये मंजूर किए गए थे।
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने एनसीआर के नोयडा में पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर जमीन को सुरक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी राफे एमफाइबर को बिक्री किए जाने की अनुमति दे दी है। उक्त कंपनी नोयडा के सेक्टर 81 में यूएवी, पेलोड्स व अन्य मशीनरी के निर्माण के लिए अब तक 800 करोड़ रूपये का निवेश कर चुकी है। कंपनी के संयंत्र के बगल में स्थित पराग डेयरी की 4.62 हेक्टेयर जमीन इसे प्रचलित दरों के हिसाब से 101 करोड़ रूपये में बिक्री किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में 10 एकड़ में बनने वाले पराग डेयरी के संयंत्र पर होने व्यय को वहन को राफे एमफाइबर वहन करेगी।
एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। पात्र कर्मचारी पुरानी पेंशन पाने के लिए इस साल 30 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। मंत्रिपरिषद के फैसलों का जानकारी देते हुए प्रावधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि टाटा टेक्नालॉजी की मदद से प्रदेश के 121 पॉलीटेक्निक कालेजों को एक्सीलेंस सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में 6935.86 करोड़ रूपये की लागत आएगी।
