facebookmetapixel
Gold-Silver Outlook: सोना और चांदी ने 2025 में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2026 में आ सकती है और उछालYear Ender: 2025 में आईपीओ और SME फंडिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, 103 कंपनियों ने जुटाए ₹1.75 लाख करोड़; QIP रहा नरम2025 में डेट म्युचुअल फंड्स की चुनिंदा कैटेगरी की मजबूत कमाई, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स रहे सबसे आगेYear Ender 2025: सोने-चांदी में चमक मगर शेयर बाजार ने किया निराश, अब निवेशकों की नजर 2026 पर2025 में भारत आए कम विदेशी पर्यटक, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया वीजा-मुक्त नीतियों से आगे निकलेकहीं 2026 में अल-नीनो बिगाड़ न दे मॉनसून का मिजाज? खेती और आर्थिक वृद्धि पर असर की आशंकानए साल की पूर्व संध्या पर डिलिवरी कंपनियों ने बढ़ाए इंसेंटिव, गिग वर्कर्स की हड़ताल से बढ़ी हलचलबिज़नेस स्टैंडर्ड सीईओ सर्वेक्षण: कॉरपोरेट जगत को नए साल में दमदार वृद्धि की उम्मीद, भू-राजनीतिक जोखिम की चिंताआरबीआई की चेतावनी: वैश्विक बाजारों के झटकों से अल्पकालिक जोखिम, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतसरकार ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी, ₹87,695 करोड़ के AGR बकाये पर रोक

बिना बिकी हरित ऊर्जा खरीदेगी NTPC

15 गीगावॉट परियोजनाओं को राहत, एनटीपीसी 2.8 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी बिजली, राज्यों की बेरुखी के बाद लिया फैसला

Last Updated- April 17, 2025 | 11:07 PM IST
NTPC Dividend

भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने बिजली खरीदार हासिल करने में विफल रहने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनूठा हल पेश किया है। एनटीपीसी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी (आरईआईए) भी है।

एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स को प्रस्ताव दिया है कि वह उन परियोजनाओं से बिजली खरीदेगी, जिनके लिए एनटीपीसी ने आरईआईए के रूप में निविदा दी थी और जो किसी भी राज्य के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में विफल रही हैं।

आरईआईए, आरई क्षमता के लिए निविदा जारी करने, परियोजनाओं के लिए खरीदार ढूंढ़ने, तथा व्यापारिक मार्जिन अर्जित करते हुए आरई बिजली की खरीद-बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा एसईसीआई, एनएचपीसी और एसजेवीएन अन्य नामित आरईआईए हैं।

एनटीपीसी ने बतौर आरईआईए 25 गीगावॉट की निविदाएं बीते दो वर्षों में जारी की थीं और इसमें से करीब 15 गीगावॉट के खरीदार अभी नहीं मिले हैं। इसका कारण यह है कि राज्य बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करने के अनिच्छुक हैं। एनटीपीसी पीपीए समझौता करने वालों को खोजने के बजाय खुद ही इन परियोजनाओं से 2.8 रुपये प्रति इकाई बिजली खरीदेगी।

First Published - April 17, 2025 | 11:07 PM IST

संबंधित पोस्ट