सरकार निजी कंपनियों द्वारा विकसित किए जाने वाले सभी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं के लिए आदर्श सुविधा समझौता करने की तैयारी में है। यह समझौता अगले दो सप्ताह में हो जाने की उम्मीद है।उड्डयन मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘मूल रूप से यह मॉडल निजी डेवलपर्स के लिए अधिकारों के पारदर्शी आवंटन और […]
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कच्चा तेल उत्पादन, बिजली, सीमेंट और कोयला समेत बुनियादी ढांचा के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन के कारण जनवरी में छह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उद्योगों की वृध्दि दर घट गई। यह दर 4.2 प्रतिशत रह गई, जो पूर्व वर्ष के समान माह में 8.3 प्रतिशत थी।अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान इन उद्योगों की वृध्दि दर घटकर […]
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उड़ान भरते को तरसते शेयर बाजारों को अब एक हवाईअड्डा मिल गया है! अब आप कहेंगे कि भला शेयर बाजार और हवाईअड्डे में क्या नाता है। अभी तक तो नाता नहीं था लेकिन जल्द ही होने जरूर जा रहा है। वह ऐसे कि कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने के लिए कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) बतौर हवाईअड्डा […]
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केंद्र सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान से 92 हजार टन सीमेंट आयात करने का फैसला किया है ताकि देश में न सिर्फ बिल्डिंग मैटीरियल की सप्लाई सुचारू हो बल्कि इसकी कीमतों पर भी लगाम लगाई जा सके। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने बताया कि […]
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तेल की कीमतों में तेजी के रुख को देखते हुए रिजर्व बैंक घरेलू कंपनियों को तेल की खरीदारी में हेजिंग की अनुमति देने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि भारतीय तेल कंपनियां विदेशों से कच्चा तेल आयात कर देश में उसका शोधन करती है। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय कंपनियां भारतीय तेल उत्पादक कंपनियों […]
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भारत के 760 लाख टेलीविजन धारकों के लिए बड़ी खबर है। करीब 55 शहरों में अगले साल जनवरी तक कैस (कंडिशनल एक्सेस सिस्टम) लागू हो जाने की उम्मीद है। इसमें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बचे इलाके भी शामिल हैं। कैस तकनीक से टेलीविजन के उपभोक्ताओं को मनचाहा चैनल देखने की सुविधा मिलती है। इससे […]
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अनचाही कॉल आने पर भारी जुर्माना करने की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश पर मोबाइल सेवा प्रदाता खासे नाखुश हैं। उनका कहना है कि इस तरह का जुर्माना उद्योग के लिए गैरजरूरी और नुकसानदेह है। दूरसंचार नियामक को लिखे गए एक पत्र में ऑपरेटरों ने कहा है, इस तरह के जुर्माने से उन्हें […]
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चीनी उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए चीनी पर लगने वाले उपकर को मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रावधान वाले विधेयक को आज संसद ने मंजूरी दे दी। राज्यसभा में ‘चीनी विकास कोष संशोधन विधेयक 2008’ पर हुई संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा […]
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केंद्र में संप्रग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने बढ़ती महंगाई पर आज लोकसभा में गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस संबंध में सरकार के रवैये के खिलाफ सदन से वाकआउट किया। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाजों की आपूर्ति में कमी किए जाने का भी कड़ा विरोध किया है। […]
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अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीपी) को लागू होने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस महीने के अंत तक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत आने वाली सारी परियोजनाएं बंद करने को कहा है। पिछले सप्ताह राज्यों को भेजे गए इस […]
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