सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) के निजीकरण के लिए चौथी बार तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। महामारी की स्थिति को देखते हुए इसमें दिलचस्पी ले रहे विभिन्न पक्षों के अनुरोध को देखते हुए सरकार ने रुचि पतत्र दाखिल करने की तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी है।
निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक अधिसूचना में कहा है कि ‘बोली में दिलचस्पी के ले रहे बोलीकर्ताओं के अनुरोध और कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए रुचि पत्र (ईओआई) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 16 नवंबर 2020 (शाम 5 बजे) से बढ़ा दी गई है।’ इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि संभावित बोलीकर्ताओं ने कहा है कि उनके लिए उनके देशों से हवाई यात्रा करके आना मुश्किल होगा, जिससे कि भौतिक रूप से बातचीत हो सके और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा सके।
पिछले साल नवंबर में मंत्रिमंडल ने बीपीसीएल की पूरी 52.98 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। कंपनी के लिए 7 मार्च को रुचि पत्र मांगा गया। मौजूदा बाजार पूंजी 79,503.11 करोड़ रुपये के मुताबिक कंपनी के 52.98 प्रतिशत हिस्से का मूल्य करीब 42,120.7 करोड़ रुपये है। शुरुआत में रुचि पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 मई रखी गई थी, लेकिन 31 मार्च को यह तिथि बढ़ाकर 13 जून और उसके बाद 31 जुलाई कर दी गई। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।