केंद्र ने मंगलवार को लैपटॉप और अन्य आईटी हार्डवेयर उत्पादों की आयात प्रबंधन प्रणाली 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। कंपनियों को 1 जनवरी से नए दिशानिर्देशों के तहत आयात की नई मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। वर्तमान प्रणाली केवल 30 सितंबर तक वैध है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार, ‘हाल में उपलब्ध कराए जाने वाले नए दिशानिर्देश के तहत आयातकों को 01.01.2025 से अधिकारियों के समक्ष आवेदन करना होगा।’
आयात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत 1 नवंबर, 2023 से हुई थी ताकि इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहन मिले और आयात विशेषकर चीन पर निर्भरता कम हो। इसमें देश में भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो पाएगी।
सरकार ने बीते वर्ष कहा था कि इसकी अवधि बढ़ाने पर फैसला करने से पहले आयात के आंकड़ों पर करीब से अध्ययन किया जाएगा। इस प्रणाली में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर हैं।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने बीते महीने कहा था कि लैपटॉप और अन्य आईटी हार्डवेयर का घरेलू उत्पादन तंत्र मजबूत नहीं होने के दौर में सरकार आयात प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने बीते वर्ष अगस्त में घोषणा की था कि उसकी योजना आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस जारी करने की योजना है।