केंद्र सरकार छोटे व मझोले उद्योगों (SME) से खूब माल खरीद रही है। SME से सरकारी खरीद लक्ष्य से भी काफी ज्यादा हो रही है। सरकारी खरीद नीति के तहत केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए अपनी कुल खरीद का 25 फीसदी हिस्सा MSE से खरीदना अनिवार्य है।
हालांकि इस नीति को लागू करते समय वर्ष 2012 में खरीद का अनिवार्य लक्ष्य 20 फीसदी ही था। चालू वित्त वर्ष में अब तक SME से सरकारी खरीद कुल खरीद के 35 फीसदी हिस्से को पार कर चुकी है। 10 साल पहले इस नीति के लागू होने से पूर्व कुल सरकारी खरीद का 10 फीसदी हिस्सा भी SME से नहीं खरीदा जाता था।
SME मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक (20 दिसंबर तक) केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कुल सरकारी खरीद 1,04,699 करोड़ रुपये है। इसमें से करीब 37,365 करोड़ रुपये की खरीद SME से की गई है। यह कुल सरकारी खरीद का 35 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है। जबकि SME से सरकारी खरीद का अनिवार्य लक्ष्य 25 फीसदी है। इस तरह चालू वित्त के दौरान अब तक लक्ष्य से 40 फीसदी ज्यादा खरीद SME की गई है। वर्ष 20220-23 के दौरान अब तक 1,38,691 SME सरकारी खरीद से लाभान्वित हुए है।
केंद्र सरकार के सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 2,25,437 SME से 53,484 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 के दौरान 1,77,515 SME से 40,717 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 के दौरान 1,57,770 SME से 39,049 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 1,28,152 SME से 40,399 करोड रुपये का सामान खरीदा। वर्ष 2021-22 में कुल सरकारी खरीद में SME की हिस्सेदारी 32.51 फीसदी, वर्ष 2020-21 में 29.21 फीसदी, वर्ष 2019-20 में 29.70 फीसदी और 2018—19 में 26.32 फीसदी थी।
| वर्ष | कुल खरीद | SME से खरीद | कुल खरीद में SME का हिस्सा |
| 2022—23 | 1,04,699 | 37,365 | 35.69 |
| 2021—22 | 1,64,514 | 53,484 | 32.51 |
| 2020—21 | 1,39,418 | 40,717 | 29.21 |
| 2019—20 | 1,31,460 | 39,049 | 29.70 |
| 2018—19 | 1,53,484 | 40,399 | 26.32 |
| 2017—18 | 1,14,042 | 26,357 | 23.11 |
नोट- खरीद के आंकड़े करोड़ रुपये में और हिस्सा फीसदी में है