राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के आलू किसानों को कर्ज अदायगी पर तीन साल के लिए रोक लगा दी है।
इन किसानों को अधिक उत्पादन और बाजार तक पहुंच न बनाने की वजह से घाटा हो रहा है।
राज्य के कृषि मंत्री नरेन डे ने कहा कि 40 करोड़ रुपये के परिवहन सब्सिडी के बाद कर्ज भुगतान में राहत मिलने से किसानों को फायदा पहुंचेगा।
हालांकि उन्होंने कुल कर्ज राशि का खुलासा नहीं किया है। मंत्री ने कहा है कि इन किसानों को सबसे ज्यादा ऋण भारतीय स्टेट बैंक ने आवंटित किए हैं।
