सरकार ने चालू वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर उद्योग को 22,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी नकद में देने का फैसला किया है।
उद्योग को 32,000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन पहले ही किया गया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने कहा – वर्ष 2008-09 में कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.19 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि हमने उद्योग को 54,000 करोड़ रुपये नकद भुगतान उपलब्ध कराया है।
पासवान बुधवार को यहां सार्वजनिक क्षेत्र की एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया से करीब 1.51 करोड़ रुपये लाभांश प्राप्ति के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय 22,000 करोड़ रुपये की नकद सब्सिडी के लिए तैयार नहीं था।
वित्त मंत्रालय का मानना था कि बॉन्ड के जरिए बैंकों को सब्सिडी का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन बैंक इसके लिए इच्छुक नहीं थे क्योंकि उन्हें डिस्काउंट पर बॉन्डों को बेचना पड़ेगा। पासवान ने कहा कि वित्त मंत्रालय अगर-मगर कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि यह मामला किसानों से जुड़ा है, इसलिए सब्सिडी का समय पर भुगतान किया जाना चाहिए।
व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं आया था तो सब्सिडी 13,000 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 1,19,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। लेकिन पिछले चार वर्षों में किसानों के ऊपर एक रुपये का भी बोझ नहीं डाला गया है क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
