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लेखक : श्रेया नंदी

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

WTO MC13: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क को लेकर भारत ने कहा- छूट के असर को लेकर विचार करने की जरूरत

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने गुरुवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क से छूट के असर पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। खासकर विकासशील देशों और गरीब देशों पर इनके असर पर विचार किया जाना चाहिए। भारत ने जोर दिया है कि सभी […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

WTO MC13: भारत का अपील निकाय बहाल करने पर जोर, विकसित देशों ने भी उठाए कामकाज पर सवाल

भारत ने बुधवार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अपील निकाय को बहाल किए जाने को शीर्ष प्राथमिकता में रखने पर जोर दिया है। भारत का कहना है कि वैश्विक व्यापार निकाय की किसी सुधार प्रक्रिया में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अपील निकाय इस संगठन का सर्वोच्च निर्णय प्राधिकरण है। अबूधाबी में चल रहे […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

India-UK FTA: आम चुनाव से पहले मुक्त व्यापार समझौते की कवायद तेज, पीयूष गोयल और केमी बैडनॉक के बीच होगी बात

भारत में आम चुनाव करीब आ रहा है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की कवायद तेज हो गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की उनकी समकक्ष मंत्री केमी बैडनॉक के बीच समझौते का अंतिम प्रारूप तैयार करने के मसले पर बातचीत होगी। उम्मीद की जा रही […]

आज का अखबार, ताजा खबरें, भारत

भारत ने WTO से गैर-व्यापार मुद्दों के बजाय व्यापार पर ध्यान देने का आग्रह किया

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को गैर व्यापार के मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, लैंगिक, श्रम और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। यह मुद्दें संबंधित अंतर मंत्रालयी संगठनों के समक्ष उठाए जाने चाहिए। मंत्री ने डब्ल्यूटीओ की 13वीं मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक को […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कमोडिटी

WTO MC13: अटक सकता है खाद्य सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान

खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अहमियत रखने वाली सार्वजनिक भंडारण (स्टॉकहोल्डिंग) की समस्या का स्थायी समाधान और लटक सकता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि सार्वजनिक भंडारण की समस्या के स्थायी समाधान पर रजामंद होना चाहिए और उसे स्वीकार भी किया जाना […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

MC13: WTO के 164 देश करेंगे अबूधाबी में बैठक, वैश्विक कारोबार से जुड़े प्रमुख मसलों के समाधान पर होगी बातचीत

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-13) में 164 देशों के वाणिज्य मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक अगले सप्ताह अबूधाबी में होगी, जिसमें वैश्विक कारोबार से जुड़े प्रमुख मसलों का समाधान निकालने की कवायद की जाएगी। इस बैठक में मछली के भंडार की रक्षा, कृषि खाद्य सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत की ओमान से FTA पर बातचीत अंतिम चरण में, 5,000 साल पुराने व्यापारिक रिश्ते को मिल सकती है मजबूती

भारत और ओमान प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। इस मामले के दो जानकार लोगों के मुताबिक दोनों पक्षों के अधिकारीगण प्रस्तावित समग्र मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की कानूनी पुनरीक्षण की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘व्यापार समझौते पर […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

India-UK FTA: ब्रिटेन से समझौते का अंतिम प्रयास, ढाई साल से चल रही बातचीत

भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय का दल पहुंच गया। ब्रिटेन गए इस दल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बड़थ्वाल कर रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रस्तावित व्यापार समझौते को हल करने का अंतिम प्रयास हो सकता है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

रबर पर आयात शुल्क कटौती: सरकार ने फिलहाल नकारा

सरकार रबर पर आयात शुल्क घटाने पर अभी विचार नहीं कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उद्योग से जुड़ा एक तबका रबर पर आयात शुल्क में कटौती की मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार का मानना है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कीमत में अंतर अभी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

SEZ: लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आएगा संशो​धित विशेष आर्थिक क्षेत्र कानून!

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) कानून के आने की उम्मीद नहीं है। यह जानकारी इस मामले के दो जानकार लोगों ने दी। वाणिज्य मंत्रालय ने बीते वर्ष के अंत में एसईजेड अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी थी। इस क्रम में संसद के शीतकालीन सत्र […]

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