लेखक : रुचिका चित्रवंशी

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को विभिन्न हिस्सेदारों के साथ नवें दौर की बजट पूर्व चर्चा पूरी कर ली है। मंत्रालय को खपत बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, व्यक्तिगत से लेकर एमएसएमई तक को कर छूट और कई तरह के सुधार के सुझाव मिले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दूसरी […]

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पहले अग्रिम अनुमान 7 जनवरी को आएंगे। आम बजट से करीब 3 हफ्ते पहले कमजोर वृद्धि की आशंकाओं के बीच राष्ट्रीय सां​ख्यिकी कार्यालय ये अनुमान जारी करेगा। विशेषज्ञों को भरोसा है कि ग्रामीण मांग बढ़ने और कृ​षि तथा सेवा क्षेत्रों का उत्पादन मजबूत रहने से चालू वित्त वर्ष में देश […]

माना जा रहा है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश का पूंजीगत खर्च बढ़ जाएगा। मगर आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में यह खर्च 9 प्रतिशत घट गया। राहत की बात यह है कि महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी आंकड़ों में राज्यों को अंतरण बढ़ता दिख रहा है। इनके मुताबिक […]

प्रीपैकेज्ड दिवालिया आवेदनों में धीमी प्रगति दर्ज की गई है। दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के आंकड़ों से पता चला है कि पिछले साल सितंबर तक मामलों की संख्या करीब दोगुना होकर 13 हो गई है, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि के दौरान स्वीकृत मामलों की संख्या 6 थी। वैश्विक महामारी कोविड-19 […]

विकासशील देशों पर काम करने वाले रिसर्च ऐंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आरआईएस) ने मंगलवार को कहा कि भारत के पास खनिज ईंधन, लोहा और इस्पात उत्पादों जैसे क्षेत्रों में डॉनल्ड ट्रंप शासन के दौरान अमेरिका द्वारा टैरिफ उपायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प है। साथ ही आरआईएस ने यह भी कहा है कि भारत […]

वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल से नवंबर के दौरान सरकार के पूंजीगत व्यय में कमी आई है। महा लेखानियंत्रक की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान का 46.2 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान 58.5 प्रतिशत इस्तेमाल किया था। वित्त […]

उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सोमवार को वित्त मंत्रालय के साथ बजट से पहले हुई चर्चा के दौरान मध्य वर्ग को कर राहत देने, ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी करने और सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर जोर बनाए रखने का सुझाव दिया दिया है। आगामी बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शीर्ष अधिकारियों के […]

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कमजोर आर्थिक वृद्धि दर के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने की मांग उठने लगी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में खपत, विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने वाले सुधार के उपायों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चालू वित्त वर्ष की […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौद्रिक नीति से जुड़े रुख और वृहद स्तर पर किए गए सतर्क उपायों के कारण वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के दौरान मांग में नरमी दिखी जिससे आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा मासिक आर्थिक समीक्षा में यह बात कही है। समीक्षा में […]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) किसी क्षेत्र की विशिष्टताओं और व्यापक आर्थिक व नीतिगत पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी होने पर ही सावधानीपूर्वक हस्तक्षेप करता है। यह जानकारी आयोग की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में दी गई। आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार डिजिटल […]