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लेखक : रघु मोहन

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

SEBI के आदेश के बाद संकट में IndusInd Bank की कार्यकारी समिति, अनिल राव को पद छोड़ना पड़ सकता है

इंडसइंड बैंक को अब अपनी ‘कार्यकारी समिति’ को दुबारा गठित करना पड़ सकता है। समिति में मौजूद अनिल मार्को राव का नाम बैंक के शेयरों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी के अंतरिम आदेश में आया है। अनिल राव इंडसइंड बैंक के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर-कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशंस हैं और मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सुमंत कठपालिया के इस्तीफे […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स व बैंकों की बैठक अगले हफ्ते, कमीशन और प्रशिक्षण में सुधार पर होगी चर्चा

वित्तीय सेवा विभाग ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (बीसी) की कार्यप्रणाली की निगरानी समिति की बैठक 21 जनवरी को बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें मुख्य तौर पर बैंकों के ग्रामीण केंद्रों में बीसी को निश्चित कमीशन का भुगतान देने और जुर्माने को समाप्त करने जैसे प्रमुख मसलों पर चर्चा होनी है। कॉरपोरेट बीसी के लिए एक […]

आज का अखबार, बैंक, भारत, वित्त-बीमा

RBI और निजी बैंकों की बैठक कल, ईसीएल ढांचे का संकेत दे सकता है केंद्रीय बैंक!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोमवार को मुंबई में निजी बैंकों के निदेशक मंडलों के साथ बैठक करने जा रहा है। इसमें अपेक्षित ऋण नुकसान (ईसीएल) ढांचे को अपनाने के लिए व्यापक संकेत दिए जाने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक की ओर से निजी बैंकों के बोर्ड सचिवालयों को भेजे गए पत्र में बैठक के एजेंडे […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI निजी बैंकों के बोर्डों के साथ 18 नवंबर को करेगा बैठक, गवर्नर दास के बताए गए 10 प्रमुख बिंदुओं पर होगी चर्चा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों के साथ 18 नवंबर को मुंबई में बैठक बुलाई है। इसके बाद सरकारी बैंकों के साथ एक और बैठक होने की संभावना है। अगले महीने होने वाली बैठक इस तरह की दूसरी बैठक होगी। इसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, सभी डिप्टी गवर्नर […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

RBI ने NBFC से कर्ज और ब्याज दरों की जानकारी मांगी, लोन देने के मानकों की करेगा जांच

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से उनके कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। यह जानकारी बकाया कर्ज के प्रकार और उन पर लगने वाले सालाना ब्याज से जुड़ी है। जिन सालाना ब्याज दरों का जिक्र इसमें किया गया है उसमें ये दरें 10 प्रतिशत से कम, 10-20 प्रतिशत, 20-30 […]

आज का अखबार, वित्त-बीमा, समाचार

ULI का होगा नया ठिकाना! बैंकों की हिस्सेदारी के साथ होगा NPCI की तर्ज पर कमर्शियल विस्तार

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) को अलग कर एक नए उपक्रम में इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। बैंक इस उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी रखेंगे। यूएलआई फिलहाल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का हिस्सा है मगर अब इसे अलग करने की बात चल रही है। इस मामले से वाकिफ एक वरिष्ठ सूत्र ने […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

NBFC: गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी दे सकेंगी तकनीक आधारित उधारी, मिलेंगी कई सुविधाएं

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC) तक पहुंच प्रदान कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ दिन पहले कहा था कि PTPFC की यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के रूप में नए सिरे से ब्रांडिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि […]

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

ATM usage charges: दूसरे बैंक के एटीएम उपयोग करने पर बढ़ेगा शुल्क, Catmi और RBI के बीच हुई चर्चा

ATM Interchange fee: एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर आने वाले खर्च या लागत पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। इसके तहत दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालने या लेनदेन करने पर शुल्क (इंटरचेंज शुल्क) बढ़ाकर 20 से 23 रुपये तक किया जा सकता है और ज्यादा नकदी निकालने पर अतिरिक्त […]

आज का अखबार, फिनटेक, बैंक, वित्त-बीमा

पेमेंट बैंक ढांचे की समीक्षा करेगा RBI; गवर्नेंस स्टैंडर्ड, बिजनेस मॉडल और आगे की राह पर रहेगा जोर

Payments Bank Architecture Review:  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पेमेंट बैंकों के ढांचे के हर पहलू का जायजा ले सकता है। देश में पेमेंट बैंकों को लाइसेंस 27 नवंबर 2014 को जारी किए गए थे, जिसके करीब एक दशक बाद उनकी व्यापक समीक्षा की जा रही है। इसमें प्रशासन के पैमानों के साथ कारोबारी मॉडल की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बैंक

RBI लाएगा जुर्माने का नया मानदंड, रडार पर आएंगे प्रबंधन स्तर के प्रमुख अ​धिकारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपने जुर्माना ढांचे की संपूर्ण समीक्षा कर सकता है। इसमें जुर्माना रा​शि को बढ़ाने, विनियमित इकाइयों, खास तौर पर प्रणाली के लिए महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के आकार से इसे जोड़ने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही नियमों का बार-बार उल्लंघन और मुख्य कार्या​धिकारियों एवं प्रबंधन स्तर के […]

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