भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने संशोधित प्रतिबद्धता नियम जारी किए हैं, जिनके तहत ऐसे आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। 18 अगस्त के एक नोटिफिकेशन में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कमिटमेंट एप्लीकेशन पर शुरुआती विचार-विमर्श के लिए समय-सीमा को 7 से बढ़ाकर 15 वर्किंग डे और कुल समय-सीमा को 130 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है।
कंपटीशन एक्ट, 2023 में सेटलमेंट और कमिटमेंट मैकेनिज्म बनाने के लिए सेक्शन 48A और 48B जोड़े गए थे। यह फ्रेमवर्क उन कंपनियों को, जिन पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एंटी-ट्रस्ट जांच कर रहा है, लंबी कानूनी लड़ाई के बिना मामलों को सुलझाने के लिए स्वेच्छा से सुधारात्मक उपाय करने या कुछ शर्तों को मानने की सुविधा देता है। इस प्रावधान के लागू होने के बाद से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी तक किसी भी कमिटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और गूगल के दो प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
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गूगल की अर्जी प्ले स्टोर पर असली पैसे वाले गेमिंग ऐप्स की लिस्टिंग से जुड़े कथित अनुचित व्यापार व्यवहारों की जांच से संबंधित है। इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ानों में रुकावट के कारण शुरू हुई दबदबे के दुरुपयोग की जांच के सिलसिले में एक ‘कमिटमेंट एप्लीकेशन’ दाखिल की है। दोनों आवेदनों के लिए सार्वजनिक परामर्श पूरा हो चुका है और आयोग को इन मामलों पर अंतिम निर्णय लेना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि कमिटमेंट नियमों में बदलाव, फ्रेमवर्क को लागू करने से मिले अनुभव पर आधारित थे, जिसमें कुछ प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मुद्दे सामने आए। ये मुद्दे तय समय-सीमा, आवेदनों में कमियों को ठीक करने, और फीस के समायोजन तथा अमान्य आवेदनों के परिणामों को लेकर स्पष्टता की कमी से संबंधित थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित बदलावों पर संबंधित पक्षों से राय मांगी थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि डायरेक्टर जनरल की जांच रिपोर्ट जमा करने से पहले किसी भी चरण में कमिटमेंट आवेदनों की अनुमति दी जानी चाहिए।
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हालांकि, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि जांच रिपोर्ट जमा होने तक कमिटमेंट एप्लीकेशन की इजाज़त देने से प्रक्रिया में निश्चितता कम हो जाएगी, जल्द दखल देने का मकसद कमज़ोर होगा और जांच की प्रक्रिया में देरी होगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा, “कमिटमेंट मैकेनिज्म का मकसद बाजार में जल्द सुधार लाना और कॉम्पिटिशन से जुड़ी चिंताओं का तेजी से समाधान करना है, साथ ही कमीशन और डायरेक्टर जनरल, दोनों के ही जांच से जुड़े संसाधनों की बचत करना भी है। सेटलमेंट और कमिटमेंट का विकल्प सिर्फ उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने की जांच चल रही है। कार्टेल को इस मैकेनिज्म से बाहर रखा गया है।
