लेखक : नितिन कुमार

उत्पादन-आधारित रियायत (पीएलआई) योजना की कमजोर शुरुआत को लेकर सरकार में बढ़ती चिंताओं के बीच भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि उसने ऑटोमोबाइल और वाहन कलपुर्जा उद्योग (पीएलआई-ऑटो) के लिए अपनी 25,938 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना के तहत डोमे​स्टिक वैल्यू एडीशन (डीवीए) प्रमाणन के संबंध में 23 आवेदन प्राप्त किए हैं। वाहन उन […]

केंद्र सरकार ने ‘ऑफ-बोर्ड चार्जर’ के लिए भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बीच चूक करने वाली चार मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM) – ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी, टीवीएस मोऔर टर हीरो मोटोकॉर्प की विडा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। इन कंपनियों को नवंबर के अंत तक लगभग 2,00,000 ग्राहकों […]

रक्षा, अंतरिक्ष और बैटरी स्टोरेज उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों के मामले में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के मकसद से सरकार चार प्रमुख खनिजों ली​थियम, बेरीलियम, नियोबियम और टैंटलम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिहाज से अहम […]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 169 शहरों में ई बसों को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम-ई बस सेवा’ को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय खेल, युवा मामलों और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक, ’10,000 नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए […]

केंद्रीय खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिले 59 लाख टन लीथियम भंडार के लिए नीलामी का बहुप्रतीक्षित खाका इसी महीने के अंत तक जारी करने की तैयारी में है। खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को हाल ही में संसद से मंजूरी मिली है, जिसके बाद नीलामी की रूपरेखा […]

अमेरिका स्थित मुख्यालय वाली प्रमुख ऑनलाइन खुदरा कंपनी कूपांग (Coupang) भारत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह साल के अंत तक कई दर्जन कुशल पेशेवर कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बना रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। कंपनी के इस विस्तार कार्यक्रम में विभिन्न डोमेन […]

सार्वजनिक परिवहन में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की तैनाती को रफ्तार देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार निजी इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद के लिए खास प्रोत्साहन योजना तैयार कर रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को इसकी जानकारी मिली है। फिलहाल राज्य परिवहन निगमों (एसटीयू) से जुड़ी बसों को ही फेम-2 प्रोत्साहन […]

पर्यावरण व सतत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद के अंतर्गत केंद्र 4,126 करोड़ रुपये का भुगतान सुरक्षा कोष मुहैया करवाने के लिए तैयार है। इसका बुनियादी ध्येय देशभर में 38,000 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) की खरीद को सुगम बनाना है। भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘अभी […]

सरकारी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में प्रदूषण फैलाने वाली डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) के इस्तेमाल के भारत के महत्त्वाकांक्षी अभियान को झटका लग सकता है। केंद्र सरकार हाल में जारी 4,675 ई-बसों की निविदा रद्द करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस निविदा पर सुस्त प्रतिक्रिया मिली है। बसों की खरीद के […]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के पहले चार महीनों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज की कुल 122 परियोजनाओं पर कार्य किया। यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खनन और संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को राज्यसभा में दी। इस वैज्ञानिक एजेंसी ने बीते तीन वर्षों में महत्त्वपूर्ण खनिज की कुल […]