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लेखक : हिमांशी भारद्वाज

आज का अखबार, बजट, भारत

16वां वित्त आयोग: राज्यों की कर हिस्सेदारी 41% बरकरार, जीडीपी योगदान बना नया मानदंड

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए राज्यों के साथ बांटे जाने वाले कर पूल से स्थानांतरण को 41 फीसदी के स्तर पर बरकरार रखा है। पिछले वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी इसी स्तर की सिफारिश की गई थी। इस बीच अनुदानों में बदलाव किया गया है कर विभाजन […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में 18.3% का इजाफा, बजट बढ़कर ₹35.1 लाख करोड़ पहुंचा

केंद्र सरकार की फंडिंग वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की कुल लागत में दिसंबर में लगभग 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि लागत बढ़ने से 1392 परियोजनाओं की 29.7 लाख करोड़ रुपये की मूल लागत का संशोधित अनुमान बढ़कर बढ़कर 35.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) की 150 […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राज्यों के पूंजीगत व्यय की धीमी रफ्तार: 9 महीनों में बजट का केवल 46% हुआ खर्च, केंद्र के मुकाबले पिछड़े

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी किए गए 20 राज्यों के मासिक खातों के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2025-26 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसंबर) के बाद राज्यों ने अपने संयुक्त वार्षिक बजट पूंजीगत व्यय के केवल 45.8 प्रतिशत या 3.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करने में सफलता पाई है जबकि उनका कुल […]

आज का अखबार, बजट

Economic Survey में दो-टूक: ‘रेवड़ी कल्चर’ से राज्यों के विकास पर खतरा, राजस्व घाटे में आएगा भारी उछाल

बढ़ते राजस्व घाटे और बिना शर्त नकद हस्तांतरण (यूसीटी) के कारण महत्त्वपूर्ण पूंजी निवेश के कम होने के खतरे के बीच राज्य सरकारों को वित्तीय लोकलुभावनवाद पर लगाम कसने के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में चेतावनी दी गई है और देश की सॉवरिन ऋण लागत तथा दीर्घकालिक विकास […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

GDP गणना में होगा ऐतिहासिक बदलाव: नई QNA सीरीज अगले महीने से लागू, आंकड़ों में आएगी सटीकता

भारत सरकार अगले महीने से नई तिमाही राष्ट्रीय लेखा (QNA) सीरीज शुरू करने वाली है। इसमें GDP के आंकड़ों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए कई नए डेटा सोर्स जोड़े गए हैं। जैसे कि GDP का कुल डेटा, जो सामान, सेवाओं और बिजनेस के प्रकार के हिसाब से बांटा गया है। साथ ही ई-वाहन का […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

दिसंबर में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 4 महीने की ऊंचाई पर, महंगाई भी बढ़ी

भारत के प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन दिसंबर में बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सालाना आधार पर महंगाई दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो नवंबर में 2.1 प्रतिशत पर थी। क्रमिक आधार पर दिसंबर में प्रमुख सेक्टर का उत्पादन नवंबर के […]

आज का अखबार, भारत

दिसंबर में बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर 4.8% पर पहुंची, लेकिन श्रम बाजार के संकेत मजबूत

भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर में मामूली रूप से बढ़कर 4.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, इसके बावजूद यह 8 महीने में दूसरा निचला स्तर है। श्रम बल और श्रमबल हिस्सेदारी 2025-26 में बढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर है, जिससे बढ़ते श्रम बाजार और नौकरियों का पता चलता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, महाराष्ट्र

निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र शीर्ष पर, तमिलनाडु को पछाड़ा: नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग के नवीनतम निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) के बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है। महाराष्ट्र इस श्रेणी में सर्वाधिक तैयार राज्य के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्रगति की। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

खाद्य कीमतों में गिरावट थमने से दिसंबर में थोक महंगाई 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर दिसंबर में बढ़कर 8 महीने के उच्च स्तर 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गई है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अवस्फीति के दौर से अब महंगाई दर वृद्धि की ओर है। थोक महंगाई दर में वृद्धि प्राथमिक रूप से खाद्य वस्तुओं की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

US टैरिफ के बावजूद भारत की ग्रोथ मजबूत, UN रिपोर्ट में बड़ी राहत

संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसे बेहतर खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश का समर्थन मिलेगा और इससे अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी भरकम शुल्क का प्रतिकूल असर कम हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने ‘वर्ल्ड इकनॉमिक सिचुएशन […]

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