लेखक : अहोना मुखर्जी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नई साझेदार एजेंसियां नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। इस मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक रिटायरमेंट फंड प्रबंधक करीब 15 साल के बाद नए संरक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। अभी ईपीएफओ का संरक्षक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और यह बतौर एजेंसी ईपीएफओ के 31 लाख करोड़ […]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) वेतन सीमा बढ़ाने, न्यूनतम फ्लोर वेज तय करने और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही निर्णय लेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को यह बात कही। भारतीय मजदूर […]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इक्विटी निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की कवायद कर रहा है। संगठन अब बेंचमार्क एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से इतर सेक्टर और स्टाइल आधारित इंडेक्स में कदम रख सकता है। ईपीएफओ की निवेश समिति (आईसी) 31 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन […]

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलने और अर्थव्यवस्था में अधिक स्थिरता आने की उम्मीद है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसकी वजह से अगले वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 से 40 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका के […]

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 में युवाओं को कुशल बनाने और उद्योग की जरूरत के लिहाज से नौकरी सृजन पर जोर देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बदलाव पर महत्त्व दिया गया है। बजट में सीतारमण ने ऐलान किया कि सरकार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान […]

विश्व बैंक समूह (डब्ल्यूबीजी) ने भारत के साथ एक नया देशीय साझेदारी ढांचा (कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क) समझौता किया है। डब्ल्यूबीजी ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। इस समझौते का मकसद भारत के विकास के अगले चरण को गति देना है। इस समझौते के तहत अगले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2026 से 2031) की अवधि में […]

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि नई श्रम संहिता से वर्कफोर्स में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और सरल अनुपालन से अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के श्रम पर सख्त प्रतिबंध हैं, उनकी तुलना में कम प्रतिबंध वाले राज्यों में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी […]

उद्योग निकाय भारतीय उद्योग व वाणिज्य महासंघ (फिक्की) का तिमाही विनिर्माण सूचकांक वित्त वर्ष 25-26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसमें 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिक उत्पाद या समान उत्पादन स्तर की जानकारी दी थी जबकि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने […]

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की दिसंबर तिमाही के दौरान उद्योग जगत का कारोबारी भरोसा बढ़कर 5 तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्थिर घरेलू मांग व आगे चलकर सुधार की उम्मीदों के कारण उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है।   सीआईआई का बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स (बीसीआई) […]

श्रम मंत्रालय को 2025 के पहले 11 महीनों में सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज (DARPG) के आंकड़ों के मुताबिक, कुल शिकायतों में श्रम मंत्रालय का हिस्सा 15.5 प्रतिशत रहा, जो 2024 के इतने ही समय के 8.4 प्रतिशत से काफी ज्यादा है। जनवरी से नवंबर 2025 तक श्रम मंत्रालय […]