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लेखक : अर्चिस मोहन

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

World Economic Forum: दावोस में भारत पविलियन का उद्घाटन, समाज में AI से उभरी चुनौतियों पर चर्चा

World Economic Forum: दावोस में शुरू हुए विश्व आ​र्थिक मंच के सालाना ​शिखर सम्मेलन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रियों एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों ने भारत पविलियन का उद्घाटन किया। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष अ​धिकारियों के साथ बैठकें की, जिनमें आ​र्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण समाज और अर्थव्यवस्थाओं के […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

India-US immigration: अवैध प्रवासियों को लेने को तैयार भारत

भारत अमेरिका में अवैध ढंग से रह रहे भारतीय प्रवासियों को चिह्नित करने और उन्हें वापस लेने के लिए डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने को तैयार है। संवाद समिति ब्लूमबर्ग ने मंगलवार को बताया कि दोनों देशों ने करीब 1,80,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान कर ली है। ट्रंप ने सोमवार को अपने […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

Davos summit: विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में एक मंत्री को छोड़कर सभी मंत्री और मुख्यमंत्री 60 वर्ष से कम उम्र के

पिछले कुछ वर्षों से कई भारतीय युवा नेता स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सालाना सम्मेलन में शिरकत करने जाते रहे हैं जिनमें मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। नेताओं का इस सम्मेलन में हिस्सा लेने का मकसद कारोबारी और निवेश अनुकूल साख को बढ़ाना है। इस मायने […]

अन्य, आज का अखबार, भारत, राजनीति

UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, 26 जनवरी को सकती है घोषणा

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है और उसे आगामी 26 जनवरी से लागू किया जा सकता है। धामी ने कहा, ‘यूसीसी अधिनियम […]

आज का अखबार, भारत, राजनीति

दिल्ली की 7वीं विधान सभा का प्रदर्शन सबसे खराब, पास किए गए सबसे कम विधेयक

राजधानी दिल्ली विधान सभा बनने के बाद अपना पांच साल का पूरा कार्यकाल देखने वाली विधानसभाओं में 7वीं विधान सभा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इसमें सबसे कम विधेयक तो पास किए ही गए, यह सबसे कम सत्रों के लिए भी जानी जाएगी। 7वीं विधान सभा के सत्र फरवरी 2020 से दिसंबर 2024 के […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, चुनाव, ताजा खबरें

Meta apology: जकरबर्ग की टिप्पणी पर मेटा इंडिया ने माफी मांगी

सोशल नेटवर्किंग मंच मेटा के एक अधिकारी ने कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मार्क जकरबर्ग द्वारा भारतीय चुनावों को लेकर की गई टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी मांग ली जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी समिति के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने कहा कि यह मामला अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के […]

आज का अखबार, भारत, राजनीति

कांग्रेस मुख्यालय का पता बदला, अब यहां पर होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का हेडक्वार्टर

कांग्रेस मुख्यालय का पता शीघ्र बदल जाएगा। वर्ष 1978 से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में 24 अकबर रोड पर स्थित देश की सबसे पुरानी पार्टी का कार्यालय अब मध्य दिल्ली के कोटला मार्ग पर 9-ए इंदिरा गांधी भवन में स्थानांतरित हो रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बुधवार को इसका […]

अर्थव्यवस्था, ट्रैवल-टूरिज्म, ताजा खबरें, भारत, विविध, विशेष

Mahakumbh 2025: प्रयागराज में महाकुंभ, 40 करोड़ श्रद्धालु, 25 हजार करोड़ की कमाई, 2 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, जानें विस्तार से

प्रयागराज (prayagraj) में संगम के तट पर 45 दिवसीय महाकुंभ (Mahakumbh) मेला, जिसे पहले पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता था, 13 जनवरी से शुरु होकर 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ के पहले ही दिन करीब दस लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी से 26 फरवरी के […]

आज का अखबार, भारत, राजनीति

राजनीति में मिशन लेकर आएं, एंबिशन नहीं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सफलता का मानक यही होगा कि वह ऐसी टीम तैयार करें जो आने वाले वर्षों में चीजों को सफलतापूर्वक संभाले। निवेश की सुविधा देने वाले ऑनलाइन मंच ‘जीरोधा’ के सह-संस्थापक निखिल कामत के पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं की क्षमता पर भरोसा जताया। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Free schemes: खजाने पर भारी पड़ रहीं चुनावी रेवड़ियां

चुनावों के समय ऐलान की जाने वाली लोकलुभावन योजनाएं सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही हैं। जो भी राजनीतिक दल इनके बल पर चुनाव जीतता है,उस पर इन्हें लागू करने का दबाव रहता है। ऐसे में इन योजनाओं के लिए रकम जुटाने को अन्य मदों में या तो कटौती की जाती है या शुल्क बढ़ोतरी […]

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