संपत्ति के बाजार में कहीं धूप, कहीं छाया

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 10, 2022 | 8:17 PM IST

मंदी के बावजूद उत्तराखंड में होटल रिसॉट्र्स और स्पा के लिए निवेश की बौछार होने वाली है। इसे राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर देखा जा सकता है।
राज्य की नई औद्योगिक नीति पर वैश्विक मंदी की काली छाया ने राज्य सरकार के भी होश उड़ा दिए थे, पर अब होटल रिसॉट्र्स और स्पा के लिए नए निवेश प्रस्ताव आने के बाद सरकार राहत की सांस ले सकती है।
भारत होटल्स ऋषिकेश में नया पांच सितारा होटल बना रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी ओर पिंडर ग्लेशियर रिसॉट्र्स कौडियाला में ऋषिकेश के पास गंगा नदी के किनारे एक होटल रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की तैयारी में है।
कंपनी की इस परियोजना पर 2.25 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। राज्य सरकार को मसूरी के हिल रिसॉर्ट के नजदीक केम्प्टी फॉल में होटल रिसॉर्ट बनाने के लिए नए प्रस्ताव मिले हैं। इसी तरह सरकार को टिहरी बांध के पास भी निर्माण के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं, जिसके लिए सरकार पहले से ही विकास प्राधिकरण का गठन कर चुकी है।
सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘इन नए प्रस्तावों से निश्चित तौर पर राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।’ राज्य के चमोली जिले में भी होटलों और स्पा के निर्माण के लिए कम से कम 23 नए निवेश प्रस्ताव हैं। इसके अलावा राज्य सरकार योग और आयुर्वेदिक कुटीरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए राज्य सरकार योग गुरु रामदेव से संपर्क में है।
ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले स्टार शूटर अभिनव बिंद्रा भी देहरादून में एक पांच सितारा होटल खोलने जा रहे हैं। विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के तहत निवेशकों को रिझाने के लिए राज्य सरकार भी कई तरह की रियायतें दे रही है। इनमें वैट पर 90 फीसदी तक की छूट, स्टाम्प डयूटी से छूट, बिजली की दरों में रियायतें और यातायात पर भारी सब्सिडी भी शामिल है।
भले ही सरकार यह दावा कर रही हो कि उसे विभिन्न उद्योगों से निवेश के ढेरों प्रस्ताव मिले हैं, पर सूत्रों का कहना है कि आर्थिक मंदी की वजह से राज्य में एक भी उत्पादन इकाई का गठन नहीं हो पाया है। अब सरकार ने निवेश की रफ्तार को तेज करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
जमीन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने एक जिला समन्वय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है जो वन की सफाई कर जमीन की व्यवस्था करेगी। सरकार इको टूरिज्म के क्षेत्र में भी नए उद्यमियों की तलाश में है।

First Published : March 16, 2009 | 11:59 PM IST