राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पेश अपने बजट भाषण में किसानों से लेकर मजूदरों और सरकारी कर्मचारियों से लेकर युवाओं तक सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की घोषणा की। इसमें ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा, दो साल में 50000 नयी नौकरियां, युवाओं को देय मासिक बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये की बढ़ोतरी, किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने की घोषणाएं शामिल है।
राज्य का पहला ‘पेपरलेस’ बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है बल्कि विभिन्न मदों में 910 करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं। गहलोत ने अगले साल से कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट लाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि युवाओं को वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते को 1000 बढ़ाया जाना प्रस्तावित है पहले 650 करोड़ रुपये देकर 1.60 लाख युवाओं को लाभान्वित किया गया था अब इस योजना का लाभ दो लाख युवाओं को मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा जिसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। राज्य में ग्रामसेवक, पटवारी व मंत्रालय कर्मचारी जैसे पदों के लिए एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान पात्रता परीक्षा लागू किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आगामी दो साल में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
गहलोत ने कहा कि आगामी वर्ष से कृषि के लिए अलग बजट लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 2021- 22 में किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की।
लागू होगा राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हेल्थ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए ‘राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ’ लागू किया जाएगा। इस मॉडल को प्रभावी बनाने तथा सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक भी लाया जाएगा। सरकार आगामी वर्ष से 3500 करोड़ रुपये की लागत से ‘यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज’ लागू करेगी इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध होगी।
