कोयले व गैस की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से महाराष्ट्र बिजली नियामक ने सभी कंपनियों को पूरे राज्य में बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जिसने ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
कर्नाटक ने 4 अप्रैल को बिजली का शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी थी और ग्राहकों को 1 अप्रैल से 35 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। तेलंगाना ने 5 साल बाद बिजली की कीमत में 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की है। वहीं आंध्र प्रदेश ने 6 विभिन्न ढांचों में 1.57 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली महंगी की है।
महाराष्ट्र बिजली नियामक आयोग ने 5 अप्रैल को जारी परिपत्र में कहा है कि बिजली की मांग बढ़ रही है और बिजली उत्पादन कंपनियां घरेलू कोयले की कमी के संकट से जूझ रही हैं। आगे एमईआरसी ने कहा है कि मार्च 2020 से आयातित कोयले की लागत में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
आगे एमईआरसी ने कहा, ‘इन सभी वजहों से वितरण लाइसेंस धारकों के बिजली खरीद के व्यय में बढ़ोतरी होगी और यह संभावना है कि ईंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) से अब तक रखा गया अधिशेष खत्म हो जाए ऐसे में एफएसी व्यवस्था के तहत ग्राहकों से रिकवरी करनी होगी।’