यूरोपीय संसद की एक समिति ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कानून के मसौदे पर मुहर लगा दी है। अब इस मसौदे पर चर्चा होगी और संसद के आगामी सत्र में इस पर मतदान होगा। इस मसौदे में निहित प्रावधान इसके पारित होने से पहले बदल सकते हैं। यह अधिनियम न केवल यूरोपीय संघ में एआई यानी […]
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पिछले लगभग तीन वर्षों से रक्षा मंत्रालय रक्षा उपकरणों की खरीद में ‘आत्मनिर्भरता’ को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रालय विशेष हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। दिसंबर 2020 में मंत्रालय ने सबसे पहले कुछ खास रक्षा प्रणालियों की लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स […]
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ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का ध्यान उच्च-आय वाले देशों को अधिक मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और राजकोषीय घाटा कम करने पर है। उपलब्ध आंकड़ों को देखने से तो यही लगता है कि इस नीति को औसत सफलता मिली है। सोमवार को जारी अप्रैल 2023 के आंकड़ों के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं का […]
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कर्नाटक विधानसभा चुनावों में शानदार जीत से गदगद कांग्रेस के उत्साह का विश्लेषण सावधानी के साथ वास्तविकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे अनुमान जताए जा रहे थे कि राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दमदार प्रदर्शन कर सकती है। इसका कारण यह था कि दशकों से कर्नाटक में कोई भी सरकार […]
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देश में प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार आदि को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो टीका-टिप्पणी हो रही है उस पर सरकार की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया बताती है कि वह इनमें से अधिकांश मुद्दों पर बिगड़ते हालात को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। कोई भी स्वतंत्र पर्यवेक्षक देख सकता है कि मोदी […]
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राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया याचिका को सहजता से स्वीकार करके तथा एक अंतरिम निस्तारण पेशेवर की नियुक्ति करके अच्छा किया है। इस प्रक्रिया की शुरुआत का अर्थ यह है कि ऋणदाता फिलहाल बकाया वसूलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। करीब […]
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करीब 500 सूचीबद्ध कंपनियों के चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2023) के नतीजों का परीक्षण करें तो यह संकेत मिलता है कि मुनाफे में कमी आई है। हालांकि कंपनियों का राजस्व बढ़ा है और खपत में सुधार के भी शुरुआती संकेत नजर आ रहे हैं। मुद्रास्फीति के कारण लागत में इजाफा हुआ है। फाइनैंसिंग की बढ़ी हुई […]
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) ने इस सप्ताह कहा कि संकट की पहचान करने के लिए ऐसे संकेतकों की आवश्यकता है जो जल्दी संकेत प्रदान कर सकें ताकि नियामकों को संभावित समस्याओं को पहचानने तथा उनसे निपटने में मदद मिल सके। शीर्ष नीति निर्माताओं और नियामकों […]
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सरकार ने गत सप्ताह एक अधिसूचना जारी करके सभी सक्रिय सनदी लेखाकारों (CA), कंपनी सेक्रेटरीज (CS) और कॉस्ट ऐंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (CWA) को अपने क्लाइंट के लिए किए जाने वाले चुनिंदा कामों के लिए धन शोधन निरोधक अधिनियम (PMLA) 2002 के अधीन लाने का कदम उठाया है। इसे काले धन से संबंधित लेनदेन की रोकथाम […]
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यह सही है कि शुक्रवार को गोवा में आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक से कोई खास अपेक्षाएं नहीं थीं लेकिन वहां जो घटनाएं घटीं वे इस अहम क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन की अध्यक्षता से भारत के लिए कुछ खास उम्मीदें नहीं जगातीं। गोवा में आयोजित बैठक का प्रमुख लक्ष्य था जुलाई […]
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