प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 56वीं बैठक में सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पहले के 18 फीसदी उपकर को भी हटा दिया गया है। कर की नई दर 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी।
इस कदम से खासकर पहली बार खरीदने वालों के लिए बीमा पॉलिसियां काफी सस्ती हो जाएंगी। इंश्योरेंस देखो के संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी अंकित अग्रवाल ने कहा, ‘यह उन लाखों लोगों के लिए बीमा खरीदने की शुरुआती बाधा को कम करेगा जो अभी भी बीमा के दायरे से बाहर हैं। यह एक व्यावहारिक प्रोत्साहन है जो परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगा।’
पॉलिसीधारकों के लिए लाभ पूरे 18 फीसदी के बराबर नहीं हो सकता है। जेबी बोडा ग्रुप के समूह प्रबंध निदेशक रोहित बोडा ने कहा, ‘बीमा कंपनियों को अब व्यावसायिक खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकांश लाभ आगे बढ़ा दिया जाएगा लेकिन इसका कुछ हिस्सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान की भरपाई के लिए रखा जा सकता है।’ उन्होंने कहा कि कुछ बीमाकर्ता इस नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की मंजूरी से नई पॉलिसियों पर बुनियादी प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
अगर आप युवावस्था में ही जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो वह काफी सस्ता होता है। इंश्योरेंस समाधान की सह-संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी शिल्पा अरोड़ा ने कहा, ‘जहां तक नए ग्राहकों का सवाल है तो यह जल्द शुरुआत करने और कर लाभ के कारण कम प्रीमियम का फायदा उठाने का सही समय है।’
मौजूदा ग्राहकों को यह जांच लेना चाहिए कि उनका बीमा कवर पर्याप्त है या नहीं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत निवेश सलाहकार और सहजमनी डॉट कॉम के संस्थापक अभिषेक कुमार ने कहा, ‘अगर आपका मौजूदा जीवन बीमा कवर परिवार के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको इसे कम प्रीमियम का आनंद लेने के बजाय कवरेज बढ़ाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए।’
विशेषज्ञों का मानना है कि पॉलिसीधारक व्यक्तिगत, फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 10 से 12 फीसदी तक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं। ज्यूरिख कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ आलोक अग्रवाल ने कहा, ‘इस पहल से युवाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच सुलभ हो जाएगी और पेंशनभोगियों या वरिष्ठ नागरिकों को भी काफी राहत मिलेगी।’
चिकित्सा की महंगाई दर फिलहाल करीब 14 फीसदी है। वित्तीय योजनाकार और वाइज फिनसर्व की समूह निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी चारु पाहूजा ने कहा, ‘मौजूदा ग्राहकों को प्रीमियम में कमी का उपयोग अपनी बीमित राशि बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो में कोई सुपर टॉप-अप या किसी गंभीर बीमारी के लिए कवर को भी जोड़ सकते हैं, ताकि आप किसी गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल से बेखबर न रहें।’ उन्होंने मामूली बचत के लिए कई ओवरलैपिंग पॉलिसियां खरीदने या बीमाकर्ता की गुणवत्ता (दावा निपटान के खराब रिकॉर्ड) से कोई समझौता न करने की सलाह दी है।