वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्युचुअल फंडों और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में भाग लेने वाले अन्य संस्थागत निवेशकों को नकदी मुहैया कराने के लिए कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड (सीडीएमडीएफ) का गठन करेगा।
सीतारमण ने कहा कि चूंकि वित्तीय क्षेत्र के बैंक-केंद्रित व्यवस्था से बाजार-उन्मुख व्यवस्था की ओर केंद्रित होना एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा, ‘इसलिए एक एसपीवी इकाई की स्थायी व्यवस्था पर नकदी मुहैया कराने के लिए विचार किया जा रहा है जिससे कि यह दबाव के समय में खरीदार के लिए आखिरी सहारा बन सके।’
वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार, वाणिज्यिक पत्रों और जमा पत्रों के कारोबार में म्युचुअल फंडों का 60-70 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे बैंकों, कंपनियों, एनबीएफसी, और आवास वित्त निगमों जैसे जारीकर्ताओं द्वारा कोष उगाही आसान हो रही है। उन्होंने कहा, ‘म्युचुअल फंडों द्वारा बिकवाली से आकस्मिक प्रभाव को बढ़ावा मिलता है और हमने हाल में देखा कि एक म्युचुअल फंड को किस तरह से वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ा और बाजार में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। इसलिए, बैंक वित्त केंद्रित मॉडल से बॉन्ड बाजार की ओर लोकप्रियता बढ़ी है।’
नया फंड वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के तौर पर स्थापित किया जाएगा और सेबी इस सुविधा के परिचालन विवरण के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परामर्श कर रहा है। विशेष एसपीवी म्युचुअल फंडों और अन्य संस्थागत निवेशकों के योगदान के साथ बनाए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि बड़ी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के एक म्युचुअल फंड की सहायक इकाई की होगी।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि दबाव के समय के दौरान कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच भरोसा बनाए रखने और सामान्य तौर पर सेकंडरी बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित संस्था दबाव वाले और सामान्य समय दोनों में निवेश ग्रेड की डेट प्रतिभूतियां खरीदेगी और इससे बॉन्ड बाजार के विकास में मदद मिलेगी।
डीएफआई से मदद
राज्य सभा सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि नए डेवलपमेंट फाइनैंस इंस्टीट्यूशन (एफडीआई) से आरबीआई से ऋण तक पहुंच आसान होगी जिससे खासकर सामाजिक क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डीएफआई से न सिर्फ सड़क और पुलों का वित्त पोषण होगा बल्कि परिवहन, ऊर्जा, जल एवं स्वच्छता और सामाजिक वाणिज्यिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों की परियोजनाओं को भी इससे मदद मिलेगी।
रीन्यू पावर ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना चालू की
गोल्डमैन सैक्स प्रवर्तित रीन्यू पावर ने गुजरात के कच्छ जिले में 300 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की। इस परियोजना का क्रियान्वयन रीन्यू की इकाई रीन्यू विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने किया और उसके पास सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पीपीए भी है। इस परियोजना के साथ रीन्यू की कुल पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात में बढ़कर 950 मेगावॉट हो गई। यह परियोजना हरियाणा व ओडिसा के जिलोंं को बिजली की आपूर्ति 2.44 रुपये प्रति किलोवॉट पर करेगा।
रीन्यू पावर के संस्थापक चेयरमैन एवं सीईओ सुमंत सिन्हा ने कहा, इस परियोजना को चालू करने रीन्यू पावर के हर लोगों के लिए बड़ी कायामबी है क्योंंकि टीम ने राज्य में सबसे बड़े विंड फार्म मे से एक लगाने में कड़ी मेहनत की, जिसमें 120 टर्बाइन हैं और उन्होंंने 73 किलोमीटर लंबा ईवीएच ट्रांसमिशन लाइन भी लगाया। साथ ही 330 किलोमीटर का मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन भी लगाया गया जबकि कोविड के कारण काफी अवरोध पैदा हुआ था। हाल में कंपनी ने कहा था कि वह नैसडेक में सूचीबद्ध होगी। बीएस