Uttar Pradesh Carbon Credit Scheme: उत्तर प्रदेश के छह मंडलों के 25000 से ज्यादा किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ दिया जाएगा। कार्बन फाइनेंस के जरिए योगी सरकार किसानों की आय में इजाफा करेगी। केंद्र सरकार ने 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में सक्षम बनाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा पौधरोपण करने से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से उनकी आय में अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी।
कार्बन क्रेडिट से पहले चरण में उत्तर प्रदेश के छह मंडलों के किसान लाभान्वित होंगे। बीते दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को तत्काल इसका लाभ मुहैया कराने का आदेश दिया था। पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर, राजधानी लखनऊ, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर को चयनित किया गया है। इस प्रक्रिया में टेरी व वीएनवी एडवाइजरी सर्विस का सहयोग लिया जा रहा है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्बन क्रेडिट पाने के लिए किसानों को अधिक से अधिक तेज गति से बढ़ने वाले पौधों जैसे पापुलर, मीलिया डूबिया, सेमल आदि को लगाना होगा। प्रत्येक पांचवें वर्ष में छह अमेरिकी डॉलर के हिसाब से प्रति कार्बन क्रेडिट की खरीद होगी।
उल्लेखनीय है कि इससे लगाए गए पेड़ों से किसानों को अतिरिक्त आय भी होगी। इसके लिए योगी सरकार की ओर से किसानों को इंसेंटिव के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्बन फाइनेंस का प्रचार-प्रसार अधिक से अधिक किसानों तक करने का भी आदेश दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2024-2026 के बीच किसानों को 202 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। पहले चरण में चयनित गोरखपुर के 2406 किसानों को 34.66 करोड़, बरेली के 4500 किसानों को 24.84 करोड़, लखनऊ में 2512 किसानों को 21.26 करोड़, मेरठ में 3754 किसानों को 21.67 करोड़, मुरादाबाद में 4697 किसानों को 38.05 करोड़, सहारनपुर मंडल के 7271 किसानों को 61.52 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी इस तरह से कुल 25140 किसानों को 202 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। पहले चरण में गोरखपुर मंडल के चयनित 100 किसानों को कार्बन क्रेडिट से प्राप्त 50 लाख वितरित किया जाएगा।
योजना की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक पांचवें वर्ष छह डॉलर प्रति कार्बन क्रेडिट होगा। अनुमानित कार्बन क्रेडिट 42,19,369 होगा। वहीं दूसरे चरण में सात मंडल देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मीरजापुर, कानपुर, वाराणसी व अलीगढ़ का चयन किया गया है। तीसरे चरण में पूरे प्रदेश को कार्बन फाइनेंसिंग से आच्छादित करना प्रस्तावित है।