प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी सरकारी कताई मिलों की जमीन पर नए उद्योग स्थापित होंगे। रक्षा गलियारें में उत्पादों के परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए योगी सरकार निशुल्क जमीन देगी। प्रदेश सरकार ने गेंहू के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रूपये की बढ़ोत्तरी की है।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड (टैक्सफेड) की बंद पड़ी मिलों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) को निशुल्क हस्तांरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस फैसले के बाद बंद पड़ी मिलों की जमीन पर नए उद्योग स्थापित हो सकेंगे।
प्रस्ताव के मुताबिक बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि के औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड कानपुर की बंद पड़ी इकाइयों में महमूदाबाद (सीतापुर) में 71.02 एकड़, फतेहपुर में 55.31 एकड़, मऊआइमा (प्रयागराज) में 85.24 एकड़, बहादुरगंज (गाजीपुर) में 78.92 एकड़, कम्पिल (फर्रुखाबाद) में 82.15 एकड़ और बुलंदशहर में 78.56 एकड़ जमीन यूपीसीडा को हस्तांतरित की जाएगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के तहत डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (डीटीआईएस) के तहत केंद्र की स्थापना के लिए स्पेशल परपज व्हीक्ल (एसपीवी) को 0.8 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डीटीआईएस फैसिलिटी का विकास एक कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में किया जाएगा। इसका उपयोग लखनऊ नोड के तहत स्थापित रक्षा इकाईयों द्वारा अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेशन के लिए किया जाएगा।
एक अन्य फैसले में योगी मंत्रिपरिषद ने 10,000 से 25,000 मूल्य तक के भौतिक स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब इनके स्थान पर ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में राजकीय कोषागारों में पड़े 5630 करोड़ रुपये से अधिक के स्टाम्प को बीड आउट किया जाएगा। पुराने स्टाम्प 31 मार्च 2025 तक मान्य होंगे, उसके बाद इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला स्टाम्प प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दी गई है। नई नीति में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया है। इससे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए था। साथ ही 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में 17 म 15 जून 2025 तक गेहूं की खरीद होगी, जिसके लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल 8 एजेंसियों द्वारा प्रदेशभर में लगभग 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। इसके लिए कारागार विभाग की 14.05 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 8684.68 वर्ग मीटर और गृह विभाग की 20,753 वर्ग मीटर जमीन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने पर स्वीकृति दे दी है।
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